टाउनहॉल में फीस वृद्धि का मुद्दा उठा, शिक्षा मंत्री भड़के; AAP का BJP पर हमला

नई दिल्ली (19 अगस्त 2025): दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को लेकर मचे संग्राम ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जनकपुरी में आयोजित टाउनहॉल मीटिंग के दौरान जब पैरेंट्स ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से फीस वृद्धि का सवाल पूछा, तो मंत्री गुस्सा हो गए और कहा कि ‘‘जो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं’’। मंत्री के इस जवाब ने विवाद खड़ा कर दिया है।

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखे हमले बोले। ‘‘आप’’ के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टाउनहॉल की वीडियो क्लिप साझा की और कहा कि दिल्ली के माता-पिता की बेइज्जती की गई है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले तो ऐसा काला कानून लाया जो प्राइवेट स्कूल मालिकों को फायदा पहुंचाता है और अब जब पैरेंट्स सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें ही धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की यह भाषा और रवैया दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता कर कहा कि टाउनहॉल में पैरेंट्स को असली सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया। मंत्री के निर्देश पर पैरेंट्स को मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने से रोका गया और पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आशीष सूद ने मंच को ‘‘अपना प्रचार मंच’’ बताते हुए कहा कि ‘‘मंच मैंने सजाया है, खाना मैं खिला रहा हूं, तो प्रचार भी मैं ही करूंगा।’’ उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा एक मंत्री को शोभा नहीं देती और यह रवैया शर्मनाक है।

AAP विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में पेश किए गए ‘‘स्कूल फीस कानून’’ का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था और संशोधन के सुझाव भी दिए थे, लेकिन सरकार ने एक भी सुझाव नहीं माना। झा ने कहा कि इस कानून के तहत न तो पैरेंट्स को कोर्ट जाने का अधिकार है और न ही स्वतंत्र शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल के जरिए सारी शक्ति शिक्षा मंत्री और निदेशक के हाथ में केंद्रित कर दी गई है, जिससे पैरेंट्स का शोषण और आसान हो जाएगा।

झा ने कहा कि सरकार ने पैरेंट्स एसोसिएशन की राय को नजरअंदाज किया और फीस वृद्धि को कानूनी वैधता देने का रास्ता खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल शिक्षा माफिया को संरक्षण देने और मिडिल क्लास पर बोझ डालने वाला है।

वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि नया कानून स्कूल फीस नियमन के लिए लाया गया है और यह पैरेंट्स के हित में है। लेकिन टाउनहॉल विवाद के बाद अब यह मामला राजनीतिक गरमाहट ले चुका है और दिल्ली में शिक्षा नीति पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने खड़े हैं।।

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