जेवर विधायक ने विधानसभा में की मांग: सबके लिए सर्वांगीण विकास

YAMUNA EXPRESSWAY News (14/08/2025): उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Legislative Assembly) के मानसून सत्र में आज एक ऐसा भाषण सुनने को मिला, जिसने सदन में बैठे हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। जेवर विधानसभा के विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपने जिले गौतमबुद्ध नगर और विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा विज़न प्रस्तुत किया, जो केवल इमारतें और उद्योग खड़े करने तक सीमित नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर, भूमिहीन और मध्यमवर्गीय परिवारों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का खाका पेश करता है।

सदन में खड़े होकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह (Jewar MLA Dhirendra Singh) कहा कि “गौतमबुद्ध नगर में केवल उद्योग, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उन हाथों और परिवारों के सपनों को भी देखना होगा, जिनकी मेहनत और त्याग से यह जिला देश का औद्योगिक केंद्र बना है।”

तीन प्राधिकरण, तीन जिम्मेदारियां: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश

विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरण (Development Authority) (नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण) आज अरबों का राजस्व कमा रहे हैं। लेकिन उनकी भूमिका केवल ज़मीन विकसित करने, उद्योग लगाने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि:

•⁠  ⁠⁠सभी प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में आधुनिक मॉडल स्कूल स्थापित करें, जहां मजदूरों, भूमिहीनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त या सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले।
•⁠  ⁠भूमिहीन युवाओं के लिए स्थायी रोजगार योजनाएं तैयार हों, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो।
•⁠  ⁠स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन और वित्तपोषण भी प्राधिकरण अपने राजस्व से करें, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम हो और आम नागरिक को बेहतर इलाज समय पर मिल सके।
जेवर विधायक का कहना था कि यह केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि विकास का संतुलित और टिकाऊ मॉडल है।

किसानों के संघर्ष से ‘विकास का मॉडल’ तक

विधानसभा में जेवर विधायक पुराने दौर की उस सच्चाई को भी सामने रखा, जब भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की आवाज दबा दी जाती थी और आंदोलनों पर लाठीचार्ज होता था। उन्होंने अपने क्षेत्र के भट्टा पारसौल आंदोलन का जिक्र किया—जहां किसानों ने अपने हक के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्होंने चेताया कि औद्योगिक विकास योजनाओं में उन किसानों के लिए भी हिस्सेदारी तय की जाए, जिनकी जमीनें ली जाती हैं, ताकि वे भी अपनी जमीन गंवाने के बाद बेरोजगारी के अंधेरे में न धकेले जाएं, बल्कि अपने छोटे उद्योग या व्यवसाय स्थापित कर सकें।

योगी सरकार की तारीफ, विपक्ष पर सवाल

विधायक धीरेन्द्र सिंह ने विधानसभा में पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने शासन में किसानों की ज़मीनों पर जबरन कब्ज़ा और लाठियां बरसाना आम बात थी। भट्टा-पारसौल आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून आने के बाद हालात बदले। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से सीधे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।

2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में किसानों-मजदूरों को भी मिले स्थान

जेवर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) का 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब औद्योगिक विकास की योजनाओं में जमीन खोने वाले किसानों और प्रभावित मजदूर वर्ग को भी बराबरी का अवसर मिले। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऐसे लोगों के लिए विशेष योजनाएं बने, ताकि वे भी उद्योग-धंधे शुरू कर सकें। जिन युवाओं ने शहर के औद्योगिक विकास में अपनी जमीन गवाही है उन्हें रोजगार मिल सके और जिससे कि गांव में बेरोजगारी न फैले।

जेवर एयरपोर्ट: उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का विकास मॉडल

जेवर विधायक ने गर्व से कहा कि उनका विधानसभा क्षेत्र जेवर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के रूप में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के सामने “विकास का मॉडल” पेश कर चुका है। एयरपोर्ट के साथ-साथ यहां फिल्म सिटी की स्थापना और मल्टीनेशनल कंपनियों का निवेश, जेवर को वैश्विक पहचान दिला रहा है।

योगी राज में कानून व्यवस्था और निवेश का नया दौर

धीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 से पहले जेवर गुमनामी में था, लेकिन आज यहां कानून-व्यवस्था का माहौल निवेशकों के लिए भरोसेमंद बना है। यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनियां यहां उद्योग धंधे स्थापित कर रही हैं और हजारों रोजगार सृजित हो रहे हैं।

विकास प्राधिकरण को निभाने होंगे नगर निगम जैसे 18 कर्तव्य

संविधान के अनुसार, जहां नगर निगम नहीं होता और विकास प्राधिकरण है, वहां नगर निगम के 18 कर्तव्यों की ज़िम्मेदारी प्राधिकरण की होती है। धीरेंद्र सिंह ने इन मुद्दों को उठाकर गौतमबुद्ध नगर के विकास की दिशा तय की। उनका मानना है कि यदि जिले के अन्य सांसद और विधायक भी विधानसभा व लोकसभा में इन मुद्दों पर आवाज उठाएं, तो गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला बन सकता है।

मध्यम और मजदूर वर्ग के स्वास्थ्य-शिक्षा पर भी विशेष ध्यान जरूरी

गौतमबुद्ध नगर का औद्योगिक विकास यहां के मध्यम वर्ग और देशभर से आए मजदूर वर्ग की मेहनत से संभव हुआ है। यही लोग यहां काम करके सरकार को भारी राजस्व देते हैं। अब समय है कि प्राधिकरण उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष योजनाएं बनाए, ताकि जो लोग इस शहर को विकसित बना रहे हैं, उन्हें भी एक बेहतर जीवन मिल सके।

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