New Delhi News (14 अगस्त 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की घोषणा की है। करीब छह साल बाद हुए इस अहम बदलाव से अब अधिकारी आईटी उपकरणों की खरीद-रखरखाव, मानव संसाधन की नियुक्ति और नए वाहनों की खरीद जैसे महत्वपूर्ण फैसले स्वयं ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से विभागीय दक्षता में सुधार होगा, योजनाएं समय पर पूरी होंगी और जनता को सेवाएं बिना देरी के उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फैसला तकनीकी प्रगति और नई योजनाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों के तहत अधिकारी बजट आवंटन की सीमा में रहते हुए आवश्यक कार्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे, जिससे फाइलों में अनावश्यक देरी खत्म होगी। सरकार का दावा है कि यह कदम शासन में पारदर्शिता और कामकाज की रफ्तार को बढ़ाएगा, जिससे राजधानी के विकास कार्यों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव दिल्ली के विभिन्न विभागों में निर्णय प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाएगा, जिससे नागरिक सुविधाओं में भी तेजी से सुधार होगा।
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