अटल भूजल योजना: जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों की पहचान के मानदंड और प्रगति

New Delhi News (11 August 2025): जल शक्ति मंत्रालय ने जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए समुदाय-आधारित पहल को बढ़ावा देने हेतु अटल भूजल योजना को सात राज्यों – हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 8,203 प्राथमिकता वाली ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर लागू किया है। इन पंचायतों का चयन भूजल दोहन की स्थिति, कानूनी एवं नियामक तंत्र, संस्थागत तत्परता, पूर्व अनुभव और भागीदारी की इच्छा जैसे मानदंडों पर किया गया। अंतिम चयन संबंधित राज्य सरकारों ने प्रशासनिक व्यवहार्यता और योजना की प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर किया।

यह योजना 2019 से चल रहे जल शक्ति अभियान को सशक्त करती है, जिसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। अब तक देशभर में 700 से अधिक जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और “जल संचय जन भागीदारी” के तहत कम लागत वाली कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से कृषि तालाब, चेकडैम, रिसाव टैंक, समोच्च खाइयां और पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार जैसे कार्यों में लगभग 60% संसाधन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर खर्च किए जा रहे हैं।

योजना के तहत सभी चयनित ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से भूजल स्तर का भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मापन कर सार्वजनिक किया जा रहा है। समुदाय-आधारित जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं हर वर्ष अद्यतन की जाती हैं। अब तक 1.25 लाख से अधिक ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण और ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। लगभग सभी पंचायतों में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर, वर्षा गेज और पीजोमीटर लगाए गए हैं। सात राज्यों में 81,700 से अधिक जल आपूर्ति-पक्ष संरचनाओं का निर्माण/पुनर्निर्माण किया गया है, जबकि 9 लाख हेक्टेयर भूमि को ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग और फसल विविधीकरण जैसी कुशल जल-उपयोग विधियों के अंतर्गत लाया गया है।

31 मार्च 2025 तक जारी और उपयोग की गई धनराशि में कर्नाटक को सर्वाधिक 903.21 करोड़ रुपये (उपयोग 831.71 करोड़) और उत्तर प्रदेश को न्यूनतम 264.83 करोड़ रुपये (उपयोग 207.13 करोड़) प्राप्त हुए। कुल 3,861.68 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से 3,418.20 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

राज्यवार सूची और विस्तृत जानकारी जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट ataljal.mowr.gov.in पर उपलब्ध है। राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने यह जानकारी दी।।

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