New Delhi News (08 August 2025): भारत में प्राकृतिक गैस की मांग को घरेलू उत्पादन और आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से पूरा किया जाता है। इस दिशा में भारत सरकार ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें एलएनजी के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग से अनुमति देना है, जिसका उद्देश्य एलएनजी अवसंरचना, एलएनजी टर्मिनल्स की स्थापना और एलएनजी आयात के लिए ओपन जनरल लाइसेंसिंग (ओजीएल) श्रेणी में छूट देना है।
वर्तमान में, भारत में आठ एलएनजी रिगैसीफिकेशन टर्मिनल्स कार्यरत हैं, जिनकी क्षमता लगभग 52.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है। इसके अलावा, सरकार ने ‘गोल्डन क्वाड्रिलैटरल’, राष्ट्रीय राजमार्गों, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण मार्गों और प्रमुख खनन क्षेत्रों में एलएनजी स्टेशन स्थापित करने की पहल शुरू की है। अब तक राज्य स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनियों द्वारा 13 एलएनजी रिटेल स्टेशनों का संचालन किया जा चुका है, और निजी क्षेत्र के 16 एलएनजी रिटेल स्टेशन भी कार्यरत हैं।
सरकार द्वारा एलएनजी को परिवहन ईंधन के रूप में मान्यता देने के साथ ही एलएनजी वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2025 में स्टेटिक और मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) नियमों में संशोधन किया है, ताकि एलएनजी से चलने वाले वाहनों को खतरनाक क्षेत्रों में चलाने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा, रेलवे, खनन, जलमार्ग, परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे गैर-परिवहन क्षेत्रों में एलएनजी मोबाइल डिस्पेंसिंग की सुविधा भी दी गई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने 2020 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह अनुमति दी गई है कि कोई भी संस्था एलएनजी रिटेल आउटलेट (RO) स्थापित कर सकती है, भले ही वह PNGRB के सीजीडी (सिटी गैस वितरण) अनुमोदन के अधीन न हो। यह निर्णय विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र के लिए केवल एलएनजी को तरल अवस्था में वितरित करने के लिए लागू है।
यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
सरकार के इन कदमों से भारत में एलएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और यह देश के परिवहन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बन सकेगा।।
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