हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट मापन की ऐतिहासिक पहल: केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने पुस्तक का किया विमोचन
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (06 August 2025): केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज “भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट आकलन: विधियां और केस स्टडीज़” शीर्षक पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया। यह पुस्तक वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय और आईआईटी दिल्ली के वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह पहल भारत के हथकरघा उद्योग में स्थायित्व और पर्यावरण-जागरूक उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
पुस्तक में देशभर के प्रमुख हथकरघा उत्पादों जैसे सूती चादरें, फर्श की चटाई, इकत साड़ियां, बनारसी साड़ियां आदि के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को मापने के लिए वास्तविक मामलों के अध्ययन (केस स्टडीज़) और कम लागत वाले मापन तरीकों को प्रस्तुत किया गया है। इन विधियों को विशेष रूप से भारत के हथकरघा क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि स्थानीय बुनकर कम संसाधनों में भी पर्यावरण-अनुकूल निर्माण की ओर अग्रसर हो सकें।
गिरिराज सिंह ने विमोचन अवसर पर कहा, “स्थायित्व में वास्तविक प्रगति के लिए वस्त्र उत्पादन के प्रत्येक चरण में कार्बन प्रभाव को मापना आवश्यक है। जब तक हम हर चरण पर आंकड़ों को नहीं मापते, तब तक सुधार के क्षेत्रों की पहचान या हमारे प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन असंभव है।”
हथकरघा क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है, जिनमें से 25 लाख से अधिक महिला बुनकर और श्रमिक शामिल हैं। यह उद्योग न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि कम पूंजी, न्यूनतम ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय अनुकूलता जैसे गुणों के चलते सतत विकास की दिशा में भी सहायक है।

यह पुस्तक न केवल हथकरघा उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक जलवायु रिपोर्टिंग मानकों को भारत के संदर्भ में ढालते हुए एक टिकाऊ रणनीति प्रस्तुत करती है। इसे तैयार करने में आईआईटी दिल्ली, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, बुनकर सेवा केंद्रों, जमीनी स्तर के बुनकर समूहों, ग्रीनस्टिच प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सरकारी एजेंसियों का सहयोग प्राप्त हुआ है।
वस्त्र मंत्रालय ने सभी हितधारकों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को गंभीरता से अपनाएं, जिससे भारत का हथकरघा उद्योग हरित, लचीला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बन सके।
यह पहल भारत सरकार की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और मज़बूती प्रदान करती है तथा पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है।
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