New Delhi News (06/08/2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तैयार किए गए अत्याधुनिक कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। यह भवन केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाए जा रहे कुल 10 भवनों में से पहला है। इस भवन का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही स्थान पर लाकर प्रशासनिक दक्षता, समन्वय और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
अत्याधुनिक और ऊर्जा दक्ष संरचना
कर्तव्य भवन-3 को 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें दो बेसमेंट, भूतल सहित कुल सात मंजिलें हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक और हरित मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं। इस भवन को ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे यह पारंपरिक भवनों की तुलना में 30 प्रतिशत कम ऊर्जा की खपत करता है। इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम, ऊर्जा-बचत लिफ्टें, एलईडी लाइटें, और जरूरत न होने पर लाइट बंद करने वाले सेंसर लगाए गए हैं।
कौन-कौन मंत्रालय होंगे शिफ्ट
कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक विभाग (DOPT), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शामिल होंगे। ये सभी मंत्रालय अब तक दिल्ली के शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे थे। कई मंत्रालयों का स्थानांतरण उद्घाटन के दिन से ही शुरू कर दिया गया है।
सुविधाओं और सुरक्षा का खास ख्याल
इस भवन में कुल 600 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, 24 बड़े और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, सोलर पैनल, और सौर जल हीटर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। भवन के अंदर आईटी-सक्षम कार्यस्थल, कमांड और निगरानी केंद्र, और स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई हैं। खास बात यह है कि इसमें विशेष प्रकार की कांच की खिड़कियां लगाई गई हैं जो गर्मी को कम करती हैं और बाहरी ध्वनि को रोकती हैं।
हरित भवन की मिसाल है यह इमारत
कर्तव्य भवन-3 पर्यावरण के अनुकूल निर्माण की मिसाल है। इसमें अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन, और शून्य-डिस्चार्ज नीति जैसे कई पर्यावरणीय मानक अपनाए गए हैं। भवन के भीतर एकीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट है जो इसे पूर्ण रूप से स्वच्छ और टिकाऊ बनाता है। यह भारत सरकार की हरित ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ भी मेल खाता है।
अन्य कर्तव्य भवन भी जल्द होंगे तैयार
शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khatar) ने जानकारी दी कि कर्तव्य भवन-1 और 2 भी अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएंगे। शेष सात भवनों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है और इन्हें अप्रैल 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इस पूरी परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुराने भवनों की जर्जर स्थिति और ऊंचे रखरखाव खर्च को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी हो गया था।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनेंगे म्यूजियम
जब सभी मंत्रालय कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित हो जाएंगे, तब ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ में बदला जाएगा। इस म्यूजियम में भारत के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की संस्कृति, कला, विज्ञान और इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। यह कार्य इमारत की मूल संरचना को बिना छेड़े किया जाएगा, ताकि इन ऐतिहासिक भवनों की विरासत भी सुरक्षित रहे।
नए भारत के प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन केवल एक इमारत का लोकार्पण नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक और एकीकृत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की अवधारणा को साकार करता है। आने वाले वर्षों में यह भवन नीति निर्माण, मंत्रालयों के बीच सहयोग, और पारदर्शी शासन को नई गति देने वाला सिद्ध होगा।
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