New Delhi News (06/08/2025): पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके में नांगल राया गांव में बीते 45 वर्षों से हर रविवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार अब संकट में है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अचानक आदेश जारी कर इस बाजार को खजाना बस्ती में स्थानांतरित करने को कहा है। इससे 650 दुकानदार और उनके करीब 3,000 से ज्यादा परिजनों की आजीविका पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। खासकर राखी जैसे त्योहार के ठीक पहले लिया गया यह फैसला दुकानदारों में भारी नाराजगी फैला रहा है। अब दुकानदार विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि वे दशकों से इसी जगह पर सड़क किनारे छोटी-छोटी दुकानें लगाकर दो वक्त की रोटी जुटाते आ रहे हैं। उन्हें खजाना बस्ती स्थानांतरित करने से व्यापार ठप हो जाएगा, क्योंकि वहां न तो पहले जैसी भीड़ होती है और न ही लोग उस इलाके में बाजार ढूंढने आते हैं। उनका कहना है कि MCD ने बिना चर्चा और वैकल्पिक व्यवस्था के यह निर्णय लिया, जो हजारों परिवारों को भूख के मुहाने पर ले आएगा। वे इसे सरासर अन्याय बता रहे हैं।
इस मुद्दे पर दुकानदारों ने स्थानीय विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों के अनुसार, कुछ प्रभावशाली लोगों की शिकायत पर विधायक ने MCD को पत्र लिखकर बाजार को शिफ्ट करने की सिफारिश की थी। दुकानदारों का कहना है कि विधायक ने न तो उनसे बात की और न ही बाजार की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश की। वे दावा करते हैं कि उनकी दुकानें किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनतीं और वर्षों से स्थानीय लोग इस बाजार से ही अपनी जरूरतें पूरी करते हैं।
हालात तब और बिगड़ गए जब MCD के आदेश के बाद पुलिस ने भी रविवार को बाजार लगाने से दुकानदारों को रोक दिया। इससे न सिर्फ उनकी कमाई रुकी बल्कि त्योहार के वक्त भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने कोई विकल्प नहीं दिया और सीधे-सीधे उनका ठिकाना छीन लिया। साथ ही, खजाना बस्ती में न तो ट्रैफिक व्यवस्था है और न ही कोई बुनियादी सुविधा, जिससे बाजार वहां चल पाना लगभग असंभव है।
बाजार यूनियन और स्थानीय दुकानदारों ने साफ कर दिया है कि वे खजाना बस्ती नहीं जाएंगे और मौजूदा जगह पर ही बाजार लगाते रहेंगे। वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए ताकि हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। अब देखना है कि दिल्ली नगर निगम इस विरोध को किस तरह संभालती है और क्या कोई समाधान सामने आता है।
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