दिल्ली सरकार का सख्त कदम: ई-कचरे के निपटान में अनिवार्य होगी अधिकृत रीसाइक्लिंग

टेन न्यूज नेटवर्क

By tenteam_hindi On Aug 3, 2025

New Delhi News (03 August 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने राजधानी में ई-कचरे (E-waste) के पर्यावरण अनुकूल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि खरीद और सेवा से जुड़े सभी अनुबंधों एवं निविदा दस्तावेजों में जरूरी बदलाव करते हुए यह अनिवार्य प्रावधान शामिल किया जाए कि ई-कचरे का निपटान केवल अधिकृत ‘रीसाइक्लिंग’ एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने हाल ही में हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा करते हुए नियामकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद वित्त विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों और स्वायत्त निकायों को इस संबंध में आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है।

ई-कचरे में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल मशीनें, एलईडी स्क्रीन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल होती हैं, जो अनुपयोगी हो जाने पर वैज्ञानिक तरीके से निपटान की मांग करती हैं। राजधानी में हर साल करीब 2 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन फिलहाल इसके रीसाइक्लिंग के लिए कोई समर्पित सुविधा मौजूद नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले महीने एक अहम घोषणा की थी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया था कि हिलांबी कलां इलाके में 150 एकड़ भूमि पर देश का पहला ई-वेस्ट पार्क स्थापित किया जाएगा। यह अत्याधुनिक सुविधा सालाना 51,000 मीट्रिक टन ई-कचरे को वैज्ञानिक तरीके से रीसाइकिल करने में सक्षम होगी।

सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल ई-कचरे के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा देगी।।

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