घरेलू इस्पात उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद नीति में बड़ा संशोधन

टेन न्यूज नेटवर्क

By tenteam_hindi On Jul 30, 2025

New Delhi News (30 July 2025): भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एवं एसपी) को प्राथमिकता देने हेतु अपनी सरकारी खरीद नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधित नीति को इस्पात मंत्रालय द्वारा 26 मई 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसे हाल ही में 25 जुलाई 2025 को और अद्यतन किया गया है। मूल रूप से यह नीति वर्ष 2017 में लागू की गई थी और समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं, ताकि यह देश के इस्पात क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साथ कदम मिलाकर चल सके।

यह नीति अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं पर लागू होगी, जो लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद में संलग्न हैं। इसके तहत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में निर्मित इस्पात की खरीद अब अनिवार्य होगी। इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करते हुए घरेलू इस्पात उद्योग की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करना है।

नवीनतम संशोधन के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं की एक अद्यतन सूची भी जारी की गई है, जिनमें न्यूनतम स्थानीय सामग्री होने पर ही आयात की अनुमति होगी। इससे देश में उत्पादन और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, स्वदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस्पात मिलों एवं संबंधित प्रतिष्ठानों की स्थापना से संबंधित निविदाओं में भागीदारी की राह को आसान बनाया गया है। विदेशी कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों के सीमित अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो विशेष रूप से इस्पात निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होंगे।

यह संशोधित नीति सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत वह भारत को वैश्विक इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, साथ ही एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी घरेलू इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहती है।।

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