New Delhi News (30 July 2025): कोयला मंत्रालय अपने अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के माध्यम से खदानों से निकलने वाले जल के उपचार और उसके लाभकारी उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुरूप है। मंत्रालय का उद्देश्य है कि उपचारित खदान जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाए, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण हो और समुदायों को लाभ मिले।
उपचारित खदान जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया, एनएलसीआईएल और एससीसीएल ने अपनी-अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तैयार की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीने योग्य जल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो, BIS IS 10500:2012 और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के मापदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से समय-समय पर परीक्षण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति से पूर्व जल को अवसादन, निस्पंदन और कीटाणुशोधन जैसी प्रक्रियाओं से भी गुजारा जाता है।
सभी कोयला और लिग्नाइट खनन राज्यों में खदान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने की दिशा में भी सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अधिशेष उपचारित खदान जल का उपयोग घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक कार्यों के लिए सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं।
इस संबंध में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी। उनका कहना है कि यह पहल न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देगी बल्कि खनन क्षेत्रों में सतत विकास को भी सशक्त बनाएगी।
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