दिल्ली सरकार व्यापारियों के साथ: सीएम रेखा गुप्ता ने किया ‘ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ का ऐलान
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (24/07/2025): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय (Delhi Secretariat) में व्यापारिक संगठन भारतीय उद्योग मंडल (Bhartiya Udyog Mandal) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजधानी दिल्ली के व्यापारियों को सुगम और भयमुक्त वातावरण देने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनके हित में योजनाएं बना रही है।
व्यापार के लिए अनुकूल माहौल
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। उनका कहना था कि “हम चाहते हैं कि दिल्ली में कारोबार फलें-फूलें ताकि दिल्ली का रेवेन्यू बढ़े और राजधानी का विकास तेज़ी से हो।” उन्होंने यह भी साफ किया कि दिल्ली के बाजारों को कहीं और शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है।
‘दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ का गठन
मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने ‘दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ का गठन किया है, जिसमें 15 सदस्यों में से 9 सदस्य सीधे व्यापारी वर्ग से होंगे। इस बोर्ड का उद्देश्य व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा देना, उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करना, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना और नीतियों को सरल बनाना है। साथ ही, यह बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का कार्य करेगा।
पुरानी दिल्ली के बाजारों के पुनर्विकास की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी दिल्ली के बाजारों के पुनर्विकास के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। इस योजना के तहत दुकानें, छोटे गोदाम और ऑफिस वहीं पर रहेंगे, जबकि बड़े वेयरहाउस और स्टोरेज सुविधा दिल्ली के बाहरी इलाकों में विकसित की जाएंगी ताकि बाजारों में भीड़भाड़ कम हो और सुविधाएं बढ़ें।
व्यापारियों के साथ अन्याय अब नहीं होगा
रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि “पहली सरकारों ने व्यापारियों का शोषण किया और बाजारों के पारंपरिक चरित्र को बिगाड़ने का षड्यंत्र किया।” उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज़ को नीतिगत स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है।
आपातकाल में भी मदद देगा बोर्ड
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बोर्ड केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, आग या बाढ़ जैसी स्थितियों में व्यापारियों को राहत और मुआवज़ा दिलाने की दिशा में भी काम करेगा। साथ ही यह बोर्ड व्यापारिक क्षेत्र के अनुभवी लोगों से समय-समय पर सलाह लेकर नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इन घोषणाओं ने दिल्ली के व्यापारियों में नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया है। दिल्ली सरकार का यह रुख न केवल कारोबारी जगत को मजबूती देगा बल्कि राजधानी की आर्थिक रफ्तार को भी गति प्रदान करेगा। व्यापारियों की समस्याओं को सुनने, समझने और उन्हें हल करने के लिए बना यह बोर्ड निश्चित ही दिल्ली के व्यापारिक वातावरण को और अधिक सशक्त बनाएगा।।
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