पीएम-विकास योजना: अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

New Delhi News (24/07/2025): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम-विकास) योजना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और शैक्षिक सहायता के माध्यम से मुख्यधारा में लाना है। यह योजना ‘सीखो और कमाओ’ (SAK), ‘नई रोशनी’, ‘उस्ताद’, ‘हमारी धरोहऱ’ और ‘नयी मंज़िल’ जैसी पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं का समन्वित रूप है, जिसे समावेशी विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिक प्रभावी बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 14 से 45 वर्ष के युवाओं को आधुनिक और पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोज़गार योग्य बनाया जा रहा है। ‘सीखो और कमाओ’ योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण मिल चुका है। वहीं ‘नई रोशनी’ योजना के ज़रिए अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और संस्थाओं से प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

पीएम-विकास योजना के अंतर्गत ‘हुनर हाट’ और अब ‘लोक संवर्धन पर्व’ जैसे आयोजनों के माध्यम से अल्पसंख्यक कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन का मंच दिया जा रहा है। अब तक देशभर में 41 हुनर हाट और 4 लोक संवर्धन पर्व आयोजित किए जा चुके हैं। ये आयोजन न केवल सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम हैं, बल्कि मंत्रालय की योजनाओं के प्रचार और कारीगरों को व्यापक बाज़ार से जोड़ने का प्रभावी जरिया भी बन रहे हैं।

मंत्रालय इन आयोजनों के दौरान मिली प्रतिक्रिया के आधार पर स्टॉल डिज़ाइन, डिजिटल सक्षमता, प्रचार रणनीति और बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार कर रहा है ताकि आगंतुकों और खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी हो और कारीगरों को बेहतर बाज़ार संपर्क मिल सके।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर ऋण सहायता भी प्रदान की जा रही है। यह पहल विशेष रूप से उन युवाओं और महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जो अपने व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से बताया कि पीएम-विकास योजना न केवल विभिन्न योजनाओं का समन्वय है, बल्कि यह एक समग्र रणनीति है, जिसमें योजना के पूर्ववर्ती अनुभवों, सुझावों और सुधारों को समाहित किया गया है। दिल्ली में आयोजित तीन ‘लोक संवर्धन पर्व’ शहरी सहभागिता और बेहतर पहुँच के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों को न केवल आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार भी बना रही है।।

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