महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में केंद्र सरकार की बड़ी पहलें

New Delhi News (23 /07/2025): केंद्र सरकार ने देशभर में महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और कल्याण को बेहतर बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं ने न सिर्फ महिलाओं की मेहनत और समय की बचत की है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार लाया है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देशभर में 11.8 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) बनाए गए हैं। वहीं, जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 15.6 करोड़ घरों तक नल से जल की सुविधा सुनिश्चित की गई है, जिससे महिलाओं को पानी लाने की कठिनाई से राहत मिली है।

महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत देशभर में 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र न केवल किफायती दवाएं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि “सुविधा” नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन भी मात्र 1 रुपये प्रति पैड की दर से महिलाओं को सुलभ कराते हैं।

किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार की योजना भी सक्रिय रूप से लागू की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों की योजनाओं के अनुरूप आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से 10-19 वर्ष की आयु की किशोरियों को रियायती दरों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस विषय पर जागरूकता फैलाई जा रही है।

कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ‘सखी निवास योजना’ चलाई जा रही है। यह एक मांग आधारित योजना है, जिसके तहत सुरक्षित और सुविधाजनक छात्रावासों की व्यवस्था की जाती है। इस योजना में सखी निवास में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर की सुविधा भी शामिल है।

महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाएं बढ़ाने हेतु वित्त मंत्रालय ने विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत 28 राज्यों को कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके तहत 4,826.31 करोड़ रुपये की लागत से 254 नए कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल क्षमता 52,991 बिस्तरों की है। इनमें से 3,147.66 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2024-25 में राज्यों को जारी की जा चुकी है।

इन सभी पहलों का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक, सुरक्षित और सशक्त जीवन प्रदान करना है। यह सरकार के “महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास” के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।।

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