केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, आबकारी नीति केस में नया मोड़

New Delhi News (09/07/2025): दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आबकारी नीति (Excise Policy) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है। इस मामले में बुधवार, 9 जुलाई को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल ने यह याचिका 17 सितंबर 2024 के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो समनों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का कड़ा विरोध किया और कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की। ईडी के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल की याचिका अब सुनवाई के लायक नहीं है, क्योंकि समन कानून सम्मत और प्रक्रिया का हिस्सा थे। हालांकि कोर्ट ने ईडी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया और जांच एजेंसी से अपना जवाब हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करने को कहा है।

यह मामला उस समय उठा जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ईडी की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल ने कई बार समन के बावजूद पेशी से बचने की कोशिश की। यह समन दिल्ली की उस आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी किए गए थे, जिसे बाद में सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नीति के जरिए शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के बदले में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हुई।

इससे पहले 4 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और अन्य आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं को सीबीआई (CBI) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एजेंसी को कुछ दस्तावेजों का खुलासा करने के निर्देश दिए गए थे। सीबीआई इस मामले में नीति बनाने की प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की परतें खोलने में जुटी है।

गौरतलब है कि नवंबर 2021 में लागू की गई दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमाया हुआ है। हाई कोर्ट इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगा, जिससे यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को समन की वैधता को लेकर राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों की जांचें इस केस में आगे बढ़ रही हैं, और यह मामला दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है।।

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