राज्यसभा का 268वां सत्र 21 जुलाई से, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहला मानसून सत्र

नई दिल्ली (04 जुलाई 2025): संसद का मानसून सत्र 2025 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। पहले यह सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के बाद इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्यसभा का यह 268वां सत्र होगा, जिसकी पुष्टि आधिकारिक संसदीय बुलेटिन में की गई है। सदस्यों को सत्र के कार्यक्रम, बैठकों की तिथियां और समय संबंधी जानकारी संसद सदस्य पोर्टल के माध्यम से पहले ही भेजी जा चुकी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की उम्मीद है।

बैठकों का समय प्रतिदिन दो हिस्सों में विभाजित रहेगा—सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। सत्र के दौरान 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और कार्यक्रमों में सांसद शामिल हो सकें। इसके बाद 18 अगस्त को संसद फिर से बैठेगी और सत्र 21 अगस्त को समाप्त होगा। संसद सचिवालय ने सभी सदस्यों को नियमित रूप से पोर्टल देखने की सलाह दी है ताकि किसी भी बदलाव या नए निर्देशों की जानकारी उन्हें मिलती रहे।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह सत्र विशेष रूप से इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद संसद का पहला सत्र होगा। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने इस सैन्य अभियान की शुरुआत की थी, जिसे सरकार ने बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया है।

इस सत्र में सरकार द्वारा कई अहम विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिनमें डिजिटल इंडिया अधिनियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा और नई रक्षा नीतियों से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हो सकते हैं। विपक्ष की ओर से भी महंगाई, बेरोजगारी, महिला आरक्षण विधेयक और पेगासस जासूसी मामले जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस की तैयारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सत्र सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा।

इससे पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें कुल 26 बैठकें आयोजित हुई थीं। वक्फ संशोधन विधेयक समेत कई अन्य प्रमुख विधेयक पारित किए गए थे। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 17 बैठकें हुईं थीं। अब सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र में लंबित विधायी कार्यों को गति दी जाए और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले भी लिए जाएं।

मोदी सरकार ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसका उद्देश्य सत्र के संचालन में सहयोग प्राप्त करना और विपक्षी दलों की चिंताओं को समय रहते दूर करना है। संसदीय परंपरा के अनुसार, यह बैठक सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर सत्र में सौहार्द और सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है। माना जा रहा है कि इसमें रक्षा और आतंकी हमलों से जुड़ी गोपनीय ब्रीफिंग भी दी जा सकती है।।

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