“फुलेरा की पंचायत” और ‘तुगलकी फरमान’ पर बवाल: बीजेपी सरकार की गाड़ी नीति पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, (03 जुलाई 2025): दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर रोक हटने के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली सरकार की नीतियों को “फुलेरा की पंचायत” की कार्यशैली जैसा करार दिया और इसे जनता की ताकत से वापस लिया गया “तुगलकी फरमान” बताया।

सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पुरानी गाड़ियों पर बैन लागू किया जा रहा था, तो अब उसी आदेश को एक झटके में कैसे टाल दिया गया? क्या यह साबित नहीं करता कि सरकार के पास पहले दिन से ही इसे न लागू करने का विकल्प मौजूद था?

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी जल्दबाज़ी क्यों दिखाई गई थी? मार्च से ही इसे लागू करने की बात कही जा रही थी, और अब जुलाई आते-आते तकनीकी खामियों का हवाला देकर इसे वापस ले लिया गया है।

सौरभ भारद्वाज का तंज यहीं नहीं रुका — उन्होंने कहा कि यह फैसला करीब 61 लाख परिवारों को प्रभावित कर सकता था। इससे नई गाड़ियों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आता और कुछ कंपनियों को इसका सीधा फायदा होता।

उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अगर यह आदेश Commission for Air Quality Management (CAQM) का था, जो एक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अफसरों की बॉडी है, तो फिर दिल्ली सरकार ही क्यों इसकी “आग में सबसे पहले कूदने” को तैयार थी, जबकि हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों ने अब तक इसे लागू ही नहीं किया?

विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी और तकनीकी आधार के जनता पर यह कठोर फैसला थोपने की कोशिश की, लेकिन जब ज़मीन पर विरोध और तकनीकी खामियां सामने आईं, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा।

अब सवाल यह है कि क्या यह रोक स्थायी रूप से हटी है या जनता को एक बार फिर कोई नया ‘फरमान’ झेलना पड़ेगा? विपक्षी नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे दिल्ली की जनता के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का प्रयोग नहीं होने देंगे।

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