यमुना प्राधिकरण सख्त: बिना निर्माण के नहीं बेच सकेंगे इंडस्ट्रियल प्लाट
टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (26 जून 2025): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने औद्योगिक भूखंडों (Industrial Plot) की खरीद कर उन्हें खाली छोड़ देने या केवल मुनाफे के लिए बेचने की प्रवृत्ति पर लगाम कस दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब बिना निर्माण कार्य किए किसी भी आवंटी को प्लाट ट्रांसफर करने या बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्राधिकरण के अनुसार, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-24, 24ए, 30, 32 और 33 में कुल 3215 इंडस्ट्रियल प्लाट (Industrial Plot) आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक भूखंडधारकों ने अब तक निर्माण कार्य की शुरुआत भी नहीं की है।
YEIDA अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर कारोबारी इन भूखंडों को वास्तविक औद्योगिक गतिविधियों के लिए न लेकर, भविष्य में दाम बढ़ने की आशा में निवेश के तौर पर खरीद रहे हैं। वे प्लाट पर कोई निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि महंगे दामों पर बेचने की फिराक में हैं।
अब प्राधिकरण ने सख्ती बरतते हुए यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी भूखंडधारक (Plot Holder) ने बिना निर्माण के प्लाट बेचा, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्राधिकरण ने यह भी आदेश जारी किया है कि अगर कोई कारोबारी अपना प्लाट ट्रांसफर करना चाहता है, तो वह ट्रांसफर केवल खून के रिश्तों (जैसे माता-पिता, संतान, भाई-बहन) में ही किया जा सकेगा।
अब प्राधिकरण ने यह भी तय कर दिया है कि इंडस्ट्रियल प्लाट पर कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र में पक्का निर्माण करना अनिवार्य होगा। अब तक देखा गया था कि कारोबारी केवल टिन शेड डालकर और कुछ मशीनें लगाकर यूनिट शुरू कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नई नीति के अनुसार, टिन शेड के साथ पक्के निर्माण का अनुपात संतुलित होना चाहिए ताकि भूखंड का व्यावसायिक उपयोग वास्तव में हो सके।
YEIDA ने ऐसे सभी भूखंडधारकों की जांच शुरू कर दी है, जिन्होंने अब तक निर्माण नहीं किया है। प्राधिकरण की टीम सेक्टरवार निरीक्षण कर रही है और अनुपालन न करने वाले भूखंडधारकों की सूची तैयार की जा रही है। यमुना प्राधिकरण की इस नई पहल से भू-स्पेकुलेशन पर रोक लगेगी, और वास्तविक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। प्राधिकरण का उद्देश्य इस क्षेत्र को निवेश और रोजगार का केंद्र बनाना है, न कि महज प्लाट खरीद-बिक्री का बाजार।
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