AAP नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येन्द्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, (25 जून 2025): दिल्ली में अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में भारी देरी और लागत में असामान्य वृद्धि से जुड़े कथित घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एसीबी (ACB) जांच की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई सिफारिश के बाद दी गई, जिसकी जानकारी राजनिवास के अधिकारियों ने मंगलवार को दी।

दरअसल, अगस्त 2024 में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में तत्कालीन मंत्रियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है। शिकायत में दावा किया गया था कि परियोजनाओं की लागत में जानबूझकर वृद्धि की गई, समय पर काम पूरा नहीं किया गया, सस्ते विकल्पों को खारिज किया गया और धन का अनुचित आवंटन कर अनुपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

प्राथमिक जांच में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने माना कि ये गतिविधियाँ कदाचार और भ्रष्ट व्यवहार की रणनीति का हिस्सा थीं। लोक निर्माण विभाग ने आईसीयू अस्पताल, पॉलीक्लिनिक और 24 अन्य अस्पतालों के निर्माण में कथित अनियमितताओं की गहन जांच की सिफारिश की थी। सतर्कता विभाग के अनुसार, योजना निर्माण और लागत आकलन में जरूरी सावधानी नहीं बरती गई, जिससे स्वीकृत बजट से काफी ज्यादा खर्च बढ़ गया।

हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा और उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें नियमित परियोजनाओं में देरी को ‘भ्रष्टाचार’ बताकर शासन का मजाक बनाया जा रहा है। AAP ने तंज कसते हुए पूछा कि यदि देरी ही भ्रष्टाचार है, तो केंद्र की बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं पर सीबीआई जांच क्यों नहीं होती, जिनमें वर्षों की देरी और लागत में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।

पार्टी ने सत्येंद्र जैन की भूमिका को लेकर भी सफाई दी और कहा कि उनका इन परियोजनाओं से कोई संबंध नहीं रहा है। साथ ही AAP ने यह भी कहा कि यदि ऐसी ही परिभाषा हर जगह लागू की जाए, तो केंद्र सरकार के आधे से अधिक मंत्रियों को हर हफ्ते जांच का सामना करना पड़ेगा। ‘आप’ ने मंत्रियों को दोषी ठहराने की प्रक्रिया को तर्कहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया, क्योंकि इन परियोजनाओं की निगरानी से जुड़े अफसर सीधे उपराज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं।।

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