लोटस बुलेवर्ड स्पेशिया के 214 फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, बिल्डर ने जमा की बकाया राशि

नोएडा (23 जून 2025): सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवर्ड स्पेशिया हाउसिंग प्रोजेक्ट (Lotus Boulevard Espacia Housing Project) से जुड़ी 214 फ्लैट्स की रजिस्ट्री (Registry) का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। वर्षों से लंबित इस परियोजना को लेकर फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। बिल्डर क्लाउड 9 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा प्राधिकरण के पास स्टॉल्ड लीगेसी योजना (Stalled Legacy Yojana) के तहत अपनी बकाया राशि में से 25% यानी 21.21 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

बिल्डर द्वारा आंशिक बकाया भुगतान के साथ ही प्राधिकरण ने इस योजना को स्टॉल्ड लीगेसी प्रोजेक्ट की सूची में शामिल कर लिया है। इसका अर्थ है कि यदि बिल्डर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) और अन्य अदालतों से लंबित मामलों को वापस लेता है, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की जा सकेगी।

फिलहाल यह मामला NCLT में विचाराधीन है। इंडसइंड बैंक ने बकाया राशि की वसूली के लिए यह याचिका दाखिल की थी। अभी तक परियोजना पर किसी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) की नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर और बैंक के बीच कोर्ट के बाहर सुलह की संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि ऐसा होता है, तो अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) जारी कर दिया जाएगा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जा सकती है।

परियोजना का विस्तृत विवरण

यह हाउसिंग प्रोजेक्ट कुल 8 टावर्स और 606 फ्लैट्स का है। इनमें से:

5 टावरों में 366 फ्लैट्स के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र पहले ही जारी हो चुका है।

इन फ्लैट्स में से 320 की रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि 46 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अभी लंबित है।

वहीं, शेष 2 टावर्स में 168 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी OC नहीं मिला है।

कुल मिलाकर अब 214 फ्लैट्स की रजिस्ट्री कर पाना संभव हो सकेगा।

प्रोजेक्ट का इतिहास

इस परियोजना का आवंटन फरवरी 2009 में किया गया था।

जून 2009 में लीज डीड संपन्न की गई थी।

कुल परियोजना क्षेत्रफल 40,087 वर्गमीटर है।

समय पर निर्माण न हो पाने के कारण यह परियोजना वर्षों से अधर में लटकी हुई थी।

अब जबकि बिल्डर ने प्राधिकरण के समक्ष स्टॉल्ड प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आवेदन कर बकाया राशि का आंशिक भुगतान कर दिया है, तो रजिस्ट्री की राह आसान होती नजर आ रही है। फ्लैट खरीदारों को उम्मीद है कि जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें अपने घरों का वैध स्वामित्व मिल सकेगा।

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