नई दिल्ली (21 जून 2025): दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद की खबर आई है। दिल्ली सरकार ने मुंबई के प्रसिद्ध धारावी पुनर्विकास मॉडल की तर्ज पर राजधानी की 675 झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तैयारी पूरी तरह से धारावी प्रोजेक्ट से प्रेरित है और इसके लिए व्यापक अध्ययन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जिन बस्तियों का चयन किया गया है, उनमें वर्षों से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग रह रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन्हें बेहतर जीवन, स्वच्छ वातावरण और कानूनी अधिकार के साथ सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार की ओर से मकान उपलब्ध कराया जाता है, तो संबंधित झुग्गीवासियों को वह झुग्गी खाली करनी होगी। इसका मकसद है अव्यवस्थित और अवैध निर्माणों से मुक्ति पाना और नियोजित शहरी विकास को आगे बढ़ाना।
दिल्ली सरकार की योजना के तहत इन झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी, बेहतर बुनियादी ढांचा, साफ-सफाई, जल-निकासी, बिजली और स्कूल-जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह परियोजना न केवल दिल्ली के नगरीकरण को नया आकार देगी, बल्कि झुग्गीवासियों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर भी देगी।
इस बीच मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि दिल्ली में हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कई अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। ऐसे मामलों में पुनर्वास की व्यवस्था सरकार ने नहीं की, लेकिन जिन लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत मकान दिया जाएगा, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे झुग्गियां खाली करें।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) और अन्य सरकारी एजेंसियां पुनर्विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। गोविंदपुरी, संगम विहार, टीकरी, गोकलपुरी और त्रिलोकपुरी जैसी बड़ी बस्तियों में जल्द ही इस योजना के तहत कार्य शुरू होगा। इन बस्तियों में वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी रही है, जिसे अब दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
भाजपा और आप सरकार के बीच इस मुद्दे पर भी खींचतान शुरू हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पहले से तैयार पड़ी 50,000 फ्लैट झुग्गीवासियों को नहीं दिए गए हैं, जबकि सरकार नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी और यह योजना एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में काम करेगी।
झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की यह योजना दिल्ली को एक स्मार्ट और समावेशी राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह मॉडल देश के अन्य महानगरों के लिए भी मिसाल बन सकता है।
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