देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2025-26 में 4.86% बढ़ा, रिफंड वितरण में भी 58% की बड़ी वृद्धि

नई दिल्ली (21 जून 2025): केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में 19 जून 2025 तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.86% बढ़कर ₹5,45,207.15 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹5,19,936.21 करोड़ था। यह वृद्धि देश की आर्थिक मजबूती और टैक्स प्रशासन की कुशलता का संकेत देती है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष कॉरपोरेट टैक्स से ₹2,49,672.09 करोड़ का संग्रह हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में ₹21,562 करोड़ अधिक है। वहीं, गैर-कॉरपोरेट करदाताओं से संग्रहण ₹2,82,262.41 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष ₹2,79,506.59 करोड़ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों वर्गों से कर संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ₹13,013.04 करोड़ तक पहुंच गया, जो पूंजी बाजारों में बढ़ी हुई गतिविधियों को दर्शाता है।

हालांकि, सकल संग्रहण में वृद्धि के बावजूद, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, रिफंड्स के उच्च वितरण के कारण शुद्ध संग्रह ₹4,65,275.42 करोड़ से घटकर ₹4,58,821.84 करोड़ हो गया, जो कि -1.39% की गिरावट को दर्शाता है। यह गिरावट मुख्य रूप से रिफंड वितरण में 58.04% की वृद्धि के चलते हुई है। इस वर्ष अब तक ₹86,385.31 करोड़ के रिफंड जारी किए जा चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में यह आंकड़ा ₹54,660.79 करोड़ था। मंत्रालय ने इसे करदाताओं को बेहतर सेवाएं और तेज रिफंड प्रक्रिया का नतीजा बताया है।

एडवांस टैक्स संग्रहण के आंकड़े भी प्रोत्साहित करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक ₹1,55,533.00 करोड़ का एडवांस टैक्स संग्रह हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.87% अधिक है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स ₹1,21,604.48 करोड़ रहा, जिसमें 5.86% की वृद्धि हुई है। हालांकि, गैर-कॉरपोरेट टैक्सदाता वर्ग में 2.68% की गिरावट देखी गई और यह ₹33,928.32 करोड़ रहा।

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