Yamuna Authority की 85वीं बोर्ड बैठक: एयरपोर्ट थाना, ई-बसें, EMC क्लस्टर समेत कई बड़े फैसले

टेन न्यूज़ नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा‌ (18 जून 2025) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक आज बुधवार को प्राधिकरण के ग्रेटर नोएडा स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और यीडा के अध्यक्ष आलोक कुमार (Alok Kumar) ने की।

इस बैठक में प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरूणवीर सिंह (CEO Dr. Arunveer Singh) द्वारा कुल 54 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। बैठक में नोएडा (Noida), ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीईओ डॉ. अरूणवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 85वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय के बारे में जानकारीदी।

एयरपोर्ट परिसर में नया पुलिस थाना

बैठक का एक प्रमुख निर्णय नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Noida International Airport)की सुरक्षा से जुड़ा रहा। बोर्ड ने 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक आधुनिक पुलिस थाना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस थाने में FAR 2.5, 60 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज और 24 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है।

ग्रीन जोन में हाई-एंड रिक्रिएशनल हब

महायोजना-2041 के तहत सेक्टर-22F और 23B को ग्रीन रिक्रिएशनल जोन के रूप में विकसित करने की योजना को भी बोर्ड की सहमति मिली। इन क्षेत्रों में गोल्फ कोर्स, यमुना हाट, ओलंपिक विलेज, जिमखाना क्लब, इमेजिका थीम पार्क, एविएशन म्यूजियम, डिल्ली हाट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह पूरी परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित होगी।

EMC 2.0 क्लस्टर को मिली मंजूरी

सैक्टर-10 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। परियोजना पर कुल अनुमानित लागत ₹485.48 करोड़ है, जिसमें ₹144.48 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। यीडा ने इस परियोजना के लिए 200 एकड़ भूमि चिन्हित की है। इसके तहत कन्वेंशन सेंटर, हॉस्टल, व्यवसायिक केंद्र, स्किल डवलपमेंट सेंटर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। हैवल्स इंडिया लिमिटेड को इस क्लस्टर में 50 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है।

सेक्टर-18 और 32 में दो नए अग्निशमन केंद्र

प्राधिकरण ने सेक्टर-18 और 32 में दो फायर स्टेशनों की स्थापना का फैसला लिया है। दोनों केंद्र लगभग निशुल्क (₹1/वर्गमीटर) की दर पर फायर डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे।

मदर डेयरी को 21 भूखण्ड, 100 वर्गमीटर प्रत्येक

सेक्टर-18 और 20 में मदर डेयरी फूड एंड वेजिटेबल प्रा. लि. को 21 छोटे भूखंडों का आवंटन किया गया है। पहले ये भूखंड 200 वर्गमीटर के थे, जिन्हें अब 100 वर्गमीटर कर दिया गया है ताकि आवासीय पॉकेट्स में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

500 ई-बसों को संचालन की मंजूरी

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 वातानुकूलित ई-बसों को जीसीसी (Gross Cost Contract) मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव को भी बोर्ड की मंजूरी मिली।

रियल एस्टेट में सुधार की दिशा में कई निर्णय

बोर्ड ने लीगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में फंसे सात ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी निर्णय लिया है। बिल्डरों ने कुल ₹407.90 करोड़ (25% ड्यूज) जमा कर दिए हैं, जिससे आने वाले एक वर्ष में ₹621 करोड़ की संभावित आमदनी का अनुमान है। फरवरी 2024 से मार्च 2025 के बीच 800 रजिस्ट्रियां कराई गई हैं।

फिर से लाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना

प्राधिकरण ने बकाया वसूली के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे लगभग ₹4948 करोड़ की बकाया राशि की वसूली संभव मानी जा रही है।

अपैरल पार्क में 82 निवेशकों को भूखंड आवंटित

सेक्टर-29 में विकसित हो रहे अपैरल पार्क में अब तक 82 निवेशकों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें 61 ने लीज डीड भी करा ली है। 43 ने कब्जा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और 7 ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

बिजली आपूर्ति को लेकर भी बड़ा फैसला

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और जेवर एयरपोर्ट की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेक्टर-10 में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए 2 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। इसका निर्माण यूपीपीटीसीएल द्वारा जमा योजना के तहत कराया जाएगा।

इनफॉर्मल सेक्टर के लिए पहली बार योजना

प्राधिकरण द्वारा पहली बार इनफॉर्मल सेक्टर के लिए 30 वर्गमीटर के प्लॉट्स पर आवासीय योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए बोर्ड ने नियम-शर्तों को तय करने हेतु कंसल्टेंट हायर करने की मंजूरी दी है।

कुछ प्रस्तावों को मिली अस्वीकृति

बोर्ड ने सुपरटेक लि. द्वारा लेगेसी स्टॉल्ड पॉलिसी के अंतर्गत 5 प्रतिशत भुगतान कर योजना में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। वहीं ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को अंतिम अवसर दिया गया है कि वह 30 जून 2025 तक ₹117.73 करोड़ जमा करे, अन्यथा भूखंड निरस्त कर दिया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण की इस बैठक ने न केवल नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर जैसी मेटा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति दी है, बल्कि आवासीय और कमर्शियल योजनाओं के ज़रिए आमजन को भी सीधा लाभ देने की दिशा में कदम उठाया है। आने वाले वर्षों में यीडा क्षेत्र उत्तर भारत के सबसे उभरते औद्योगिक और आवासीय हब के रूप में स्थापित होता नजर आ रहा है।।

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