बाटला हाउस में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की तैयारी तेज, प्रशासन सतर्क

नई दिल्ली (18 जून 2025): दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। मुरादी रोड पर अवैध निर्माण को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने पूरी तैयारी कर ली है। बीती रात से ही इस क्षेत्र में बैरिकेडिंग की जा चुकी है और पुलिस बल की तैनाती शुरू हो गई है। जिन मकानों और दुकानों को नोटिस जारी किया गया था, वहां से लोग अपना सामान समेटकर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। यह कार्रवाई 16 जून को अशोक विहार में हुई अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम के बाद की जा रही है।

मुरादी रोड की कुल 34 बीघा जमीन में से 2.8 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण की बात सामने आई है। DDA द्वारा इस जमीन पर बने कुल 52 निर्माणों को नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से कई मालिकों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने इनमें से 32 प्रॉपर्टी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में अनुमान है कि करीब 20 निर्माणों को आज गिराया जा सकता है। मौके पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अशांति या विरोध को रोका जा सके।

DDA और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था, उन्हें हटाने के पर्याप्त मौके दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक और विकास कार्यों के लिए आरक्षित है, जिस पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानें बना ली गई थीं। बीते कुछ दिनों में लगातार क्षेत्रीय निरीक्षण और सर्वे के बाद ही कार्रवाई का अंतिम निर्णय लिया गया है।

इसी तरह की एक और कार्रवाई पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में भी देखने को मिली, जहां लोनी रोड के पास अवैध झुग्गियों को हटाने का अभियान चलाया गया। PWD और पुलिस प्रशासन की निगरानी में कम से कम 30 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। यहां भी स्थानीय निवासियों को पहले ही नोटिस देकर खाली करने के निर्देश दिए गए थे। गोकलपुरी के लोनी गोलचक्कर क्षेत्र में यह अतिक्रमण सार्वजनिक सड़क और निर्माण क्षेत्र में किया गया था।

इन घटनाओं के बाद अतिक्रमण को लेकर दिल्ली में प्रशासन की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में बढ़ते अनधिकृत निर्माणों पर लगाम लगाना अब ज़रूरी हो गया है ताकि शहर के नियोजित विकास में कोई बाधा न आए। आने वाले दिनों में ऐसे और इलाकों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी, जहां सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है।

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