नई दिल्ली (15 जून 2025): दिल्ली में सर्किल रेट (Circle Rate) को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने राजधानी में संपत्ति के सर्किल रेट को नए सिरे से तय करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को दिल्ली टास्क फोर्स (Delhi Task Force) की बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान बाजार स्थितियों और संपत्ति मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सर्किल रेट की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो सर्किल रेट में बदलाव को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर सर्किल रेट में संशोधन किया जाएगा, जिससे संपत्ति लेनदेन अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक हो सके।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि दिल्ली में कई जगहों पर सर्किल रेट और बाजार मूल्य में भारी असंतुलन है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी और टैक्स चोरी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई समिति इन विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से कार्य करेगी और दिल्ली के प्रॉपर्टी सेक्टर को अधिक संरचित और व्यवस्थित बनाएगी। इससे न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि संपत्ति खरीदने और बेचने वालों को भी राहत मिलेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली के व्यापारिक माहौल को भी सरल, पारदर्शी और निवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया। उन्होंने टास्क फोर्स को “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” पर विशेष ध्यान देने और इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उनका मानना है कि यदि दिल्ली को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाना है, तो व्यापारिक प्रक्रियाओं को और अधिक सहज बनाना होगा।
इस बैठक में एक अन्य अहम मुद्दा अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और शहरी विकास विभाग को निर्देशित किया कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक और संपत्ति की रजिस्ट्री खोलने के लिए एक समग्र रिपोर्ट तैयार करें। इसके साथ ही, उन्होंने सभी सिविक एजेंसियों को इन कॉलोनियों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश भी दिए। यह कदम दिल्ली के लाखों निवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है।
बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उनके अलावा दिल्ली नगर निगम, डीडीए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज और भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इन निर्देशों को दिल्ली के प्रशासनिक सुधार और आम जनता की सुविधाओं में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।।
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