ग्रेटर नोएडा (5 जून 2025): अब सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों में भी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत भविष्य में चुनिंदा निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
फिलहाल 65 सरकारी अस्पतालों में मिल रही है सुविधा
वर्तमान में जिले के कुल 65 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों—जिनमें जिम्स, जिला अस्पताल, एफआरयू, सीएचसी, पीएचसी और यूपीएचसी शामिल हैं—में यह योजना सक्रिय रूप से चलाई जा रही है। इन केंद्रों पर न केवल निशुल्क जांच, बल्कि फ्री अल्ट्रासाउंड और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अब निजी अस्पतालों की भी होगी भागीदारी
स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि आने वाले समय में कुछ चयनित निजी अस्पतालों को इस अभियान में जोड़ा जाए। इन अस्पतालों में भी प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त जांच शिविर लगाए जाएंगे। यदि यह तारीख किसी सरकारी अवकाश पर पड़ती है, तो अगले कार्य दिवस पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मातृत्व देखभाल को मिलेगा बढ़ावा
डिप्टी सीएमओ डॉ. संजीव सारस्वत के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर जरूरी जांच और परामर्श उपलब्ध कराना है, ताकि डिलिवरी से पहले उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से यह अभियान गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं को न्यूनतम आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने पर केंद्रित है।
हाई रिस्क प्रेगनेंसी की होगी पहचान
इस पहल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (High Risk Pregnancy) की पहचान की जाएगी, जिससे डिलिवरी के समय जटिलताओं को रोका जा सकेगा। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
कुपोषण व किशोर मातृत्व के मामलों पर भी नजर
इस योजना के तहत कुपोषित गर्भवती महिलाओं की स्थिति की पहचान कर उन्हें उचित पोषण और चिकित्सा सहायता दी जाएगी। साथ ही कम उम्र में गर्भवती हुई किशोरियों की भी समय रहते जांच और इलाज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निजी अस्पतालों को शामिल करने से इस योजना की पहुंच और व्यापक होगी और गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी।
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