नई दिल्ली (02 जून 2025): दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम शहरीकृत गांवों में छोटे उद्योगों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से लाइसेंस के नाम पर इन गांवों में अवैध वसूली की जा रही है, जिससे छोटे उद्यमियों में असुरक्षा और भय का माहौल है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सरकार की जनविरोधी नीति बताया है।
देवेंद्र यादव ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि शहरीकृत गांवों में एमसीडी द्वारा लाइसेंस के नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि ये क्षेत्र लंबे समय से अव्यवस्थित और नजरअंदाज रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा हो या आप, दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली के गांवों की उपेक्षा की है और अब उनके नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी चेताया कि यदि इस तरह की वसूली बंद नहीं हुई तो कांग्रेस गांवों के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के जबरन लाइसेंस शुल्क मांगना एक तरह की जबरदस्ती है। देवेंद्र यादव ने कहा कि कई क्षेत्रों में सीलिंग का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे लोग भय में जीने को मजबूर हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शासित निगम प्रशासन गांवों में व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के नाम पर धन उगाही कर रहा है, जबकि इन इलाकों में बुनियादी सेवाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। पार्टी का कहना है कि गांवों को ‘शहरीकृत’ कहकर उन पर वही नियम लागू किए जा रहे हैं जो बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। देवेंद्र यादव ने सरकार से मांग की कि गांवों में लाइसेंस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और अवैध वसूली की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह गांवों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों की नीतियां गांवों के विकास की बजाय शोषण पर केंद्रित रही हैं।
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