दिल्ली के जंगपुरा में चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली (1 जून 2025): दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की सख्त कार्रवाई जारी है। राजधानी के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में रविवार सुबह एक बार फिर बुलडोजर गरज उठा। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बनीं लगभग 300 से अधिक झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। यह कदम 17 मई को दिए गए नोटिस के बाद उठाया गया, जिसमें अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश जारी किया गया था। सुबह होते ही टीम चार बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। किसी भी प्रकार के विरोध को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है।

जंगपुरा के मद्रासी कैंप में वर्षों से बसे लोग इस कार्यवाही के खिलाफ विरोध जताते दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए एक के बाद एक झुग्गियों को हटाना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार, यह क्षेत्र रेलवे की ज़मीन पर बसा है और लंबे समय से अवैध कब्जे की श्रेणी में था। नोटिस मिलने के बावजूद कई लोगों ने झुग्गियों को खाली नहीं किया, जिसके चलते रविवार को अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। कई परिवारों के सामने अब बेघर होने की चुनौती आ खड़ी हुई है, जिनके पुनर्वास को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है।

उधर, पूर्वी दिल्ली के झिलमिल वार्ड स्थित कृष्णा मार्केट इलाके में भी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। राजीव कैंप में एक झुका हुआ मकान, जो महज 15 गज ज़मीन पर तीन मंजिल बना हुआ था, उसे शनिवार को आंशिक रूप से तोड़ा गया। इस मकान की तीसरी मंजिल पहले ही गिराई जा चुकी थी, और अब दूसरी मंजिल को भी गिरा दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, मकान मालिक खुद पहली मंजिल और भूतल को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होगा। इस इमारत के झुकने से मकान में रहने वाले लोग और आसपास के दो अन्य मकानों के निवासी भी अस्थायी रूप से अपने परिचितों के यहां शरण लिए हुए हैं।

यह मकान दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की जमीन पर बना था, जो पहले झुग्गी क्षेत्र माना जाता था। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में कई अन्य मकान भी खतरनाक हालत में बने हुए हैं, और इन पर समय रहते डूसिब को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। निगम का कहना है कि इस तरह की अनधिकृत और असुरक्षित संरचनाएं भविष्य में जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं।

दिल्ली में इन हालिया कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों पर किसी प्रकार की ढील नहीं देने वाली है। हालांकि, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनके भविष्य की योजनाओं पर भी प्रशासन को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा, ताकि विकास की आड़ में मानवीय संकट न पनपे।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।