गौतमबुद्ध नगर (26 मई 2025): गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधों से पीड़ित नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक अनूठी और सराहनीय पहल शुरू की है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मार्गदर्शन में ऐसे पीड़ितों को, जिनकी धनराशि साइबर अपराध के मामलों में बैंकों द्वारा ‘लीन’ (होल्ड/फ्रीज) कर दी गई है, वह धनराशि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वापस दिलाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके लिए गौतमबुद्ध नगर अधिवक्ता संघ और न्यायालय से समन्वय स्थापित किया गया है। अधिवक्ता संघ ने 27 ऐसे वकीलों की सूची साझा की है जो इन मामलों में निशुल्क कानूनी सेवा देने को तैयार हैं।
अधिकतर मामलों में पीड़ितों की फ्रीज की गई राशि छोटी होती है, और महंगी कानूनी फीस के चलते वे उस राशि को छोड़ देते हैं। इस पहल का मकसद ऐसी अटकी रकम को भी पीड़ितों तक वापस पहुंचाना है।
पुलिस कमिश्नरेट की यह पहल भारत सरकार के NCRP पोर्टल पर लंबित साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में भी मदद करेगी। इस कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों से संपर्क किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आरडब्ल्यूए, AOA, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संगठनों के जरिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पहल में समर्थन देने के लिए अधिवक्ता संघ और न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। यह कदम साइबर पीड़ितों को राहत पहुंचाने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।।
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