लखनऊ (22 मई 2025): उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) परियोजना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 96 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा संचालित इस परियोजना को नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
1794 हेक्टेयर भूमि क्रय, 220 हेक्टेयर का पुनर्ग्रहण
यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कुल 2015 हेक्टेयर भूमि में से 1794 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी है। जबकि 220 हेक्टेयर से अधिक भूमि का पुनर्ग्रहण, अंतरण और विनिमय किया गया है। यह परियोजना छह नोड्स (लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा) में विकसित की जा रही है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार, झांसी नोड में सर्वाधिक 1087 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहीत की गई है, जबकि चित्रकूट में दो चरणों में 274 हेक्टेयर से अधिक, कानपुर नगर में 222 हेक्टेयर से अधिक, लखनऊ में 160 हेक्टेयर से अधिक, अलीगढ़ में दो चरणो में 158 हेक्टेयर से अधिक और आगरा में दो चरणो में अब तक 112 हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्रय और अधिग्रहण हो चुका है।
5800 किसानों को मुआवजा, 2300 से ज्यादा बैनामे
इस परियोजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। अब तक 5800 किसानों को उनकी भूमि के लिए उचित मुआवजा वितरित किया जा चुका है। झांसी में 2037 किसानों को इसका लाभ मिला है, जो इस परियोजना में सबसे अधिक है। इसके अलावा, चित्रकूट में दो चरणों में अब तक 1816, कानपुर नगर में 833,अलीगढ़ में दो चरणों में 493, आगरा में दो चरणों में 369 और लखनऊ में 260 कृषकों से भूमि क्रय की गई है। बैनामा की बात करें तो कुल 2345 बैनामे हुए हैं। इनमें झांसी में 1072, कानपुर नगर में 400, चित्रकूट में 313, लखनऊ में 239, आगरा में 186 और अलीगढ़ में 135 बैनामे हुए हैं।
औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता योगी सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। योगी सरकार का लक्ष्य इस परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। परियोजना के समयबद्ध पूरा होने से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार में भी बंपर उछाल की संभावना है।।
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