DTC बस स्टॉप्स पर प्यासों के लिए ‘जलदूत’ सेवा शुरू करेगी दिल्ली सरकार, राहगीरों को मिलेगा मुफ्त जल

नई दिल्ली (18 मई 2025): बीते शनिवार को हुई बारिश के बाद आज दिल्ली की सड़कों पर गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच घर से बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। ऐसे हालात में आम लोगों, खासकर बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों और सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है – प्यास। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक सराहनीय पहल करते हुए राजधानी में ‘जलदूत योजना’ की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसके तहत DTC के हर तीसरे बस स्टॉप पर प्यासे राहगीरों को मुफ्त में ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गर्मी से बेहाल लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना है। दिल्ली में फिलहाल कुल 1,525 डीटीसी बस स्टॉप मौजूद हैं। योजना के तहत शुरुआत में 500 से ज्यादा बस स्टॉप्स पर जलदूत तैनात किए जाएंगे, जो हाथ में बड़े कंटेनर लेकर फ्री में लोगों को पानी पिलाएंगे। इन जलदूतों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे पानी की शुद्धता और लोगों की सेवा, दोनों का बराबर ध्यान रख सकें। सरकार का कहना है कि यह योजना मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित है और इसका दायरा आने वाले समय में और भी बढ़ाया जा सकता है।

सिर्फ जलदूत ही नहीं, दिल्ली सरकार ने जल आपूर्ति को स्थायी रूप देने के लिए बस स्टॉप्स पर वॉटर कूलर लगाने की भी योजना बनाई है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 25 प्रमुख बस स्टॉप्स पर वॉटर कूलर लगाने के लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही, 25 बस डिपो में भी पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में कहीं भी यात्रियों को प्यास से जूझना न पड़े।

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो हर समय बोतल लेकर नहीं चल सकते या हर बार पानी खरीदना जिनके लिए मुमकिन नहीं होता। बस स्टॉप्स पर लंबे समय तक बसों का इंतजार कर रहे यात्री हों या सड़कों पर श्रम कर रहे मज़दूर ‘जलदूत योजना’ इनके लिए जीवनदायिनी बन सकती है। यह न केवल एक जनसेवा है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक भी है।दिल्ली सरकार की इस नई पहल ने राजधानी के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। आने वाले दिनों में अगर इस योजना को पूरे शहर में सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकता है।

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