नई दिल्ली (17 मई 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी को देश की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) राजधानी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के बेड़े में अगले दो महीनों में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी। वहीं साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 1000 तक पहुंच जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। पुरानी हो चुकी लो-फ्लोर डीज़ल बसों की जगह अब नई ई-बसें ली जाएंगी जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इन बसों की तैनाती से लोगों को साफ-सुथरी, पर्यावरण के अनुकूल और समय पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। समीक्षा बैठक में विभिन्न बस कंपनियों – पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, स्विच मोबिलिटी और जेबीएम – के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे जिन्होंने बसों की सप्लाई और संचालन को लेकर अपनी तैयारियाँ साझा कीं।
सभी डिपो पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, तैयारी अंतिम चरण में
नई इलेक्ट्रिक बसों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिल्ली के विभिन्न डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में हैं। मंत्री ने बस प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिया कि वे डिलीवरी में तेजी लाएं और चार्जिंग स्टेशन जल्द से जल्द तैयार करें ताकि समयबद्ध तरीके से ई-बसों का संचालन शुरू किया जा सके। नई इलेक्ट्रिक DEVI बसों को विशेष रूप से 12 किलोमीटर के छोटे रूट्स पर चलाया जाएगा, जहां बड़ी बसों का संचालन मुश्किल होता है। यह बसें उन इलाकों में चलाई जाएंगी जहां लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत अधिक होती है। इससे स्थानीय यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकेगा।
सार्वजनिक परिवहन को तेजी से बदलने की योजना
डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह हरित बनाया जाए। इलेक्ट्रिक बसों की यह तैनाती उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। सरकार सभी एजेंसियों को साथ लेकर यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई तकनीकी या लॉजिस्टिक बाधा इस योजना को प्रभावित न कर सके। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया कि DEVI बसों और उनके रूट्स की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग इस पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को अपनाएं। दिल्ली सरकार का यह प्रयास पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा सुलभ, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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