लखनऊ (16 मई 2025): उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए योगी सरकार जल्द ही नई स्वास्थ्य नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाल ही में बैठक कर नई नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। यह नीति अगले पांच वर्षों के लिए लागू होगी और इसका उद्देश्य हर जिले तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
तीन मॉडल पर आधारित होगी नीति: A, B और C
नई स्वास्थ्य नीति को तीन श्रेणियों—मॉडल A, B और C में विभाजित किया गया है:
*मॉडल A: प्रदेश के 17 नगर निगम क्षेत्रों, जिनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी शामिल हैं, में कम से कम 200 बेड वाले तीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना की जाएगी।
*मॉडल B: 57 जिला मुख्यालयों में 200 बेड के अस्पतालों की स्थापना होगी, जिनमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि की सुविधाएं शामिल होंगी।
* मॉडल C: प्रदेश के सभी 75 जिलों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 100 बेड वाले सामान्य अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
निजी निवेश को प्रोत्साहन, जमीन और स्टांप ड्यूटी में छूट
सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए निजी निवेशकों को कई प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। इनमें शामिल हैं:
*अस्पताल निर्माण हेतु स्टांप ड्यूटी में 100% तक की छूट।
*बिजली कनेक्शन और एनओसी की प्रक्रिया में प्राथमिकता।
*भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से रियायती दरों पर भूमि आवंटन।
*स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, विशेषकर नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्रों में।
बेहतर स्वास्थ्य सेवा और रोजगार का दोहरा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज देना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन देना है। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र को भागीदार बना रही है ताकि नवाचार और समावेश के साथ स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचे।
सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया कि नई नीति को जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत कर मंजूरी दिलाई जाए और तीन माह के भीतर 20 जिलों में अस्पतालों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए।।
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