नई दिल्ली (14 मई 2025): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नया नेतृत्व मिल गया है। देश के पूर्व रक्षा सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। प्रीति सूदन के कार्यकाल के पूरा होने के बाद यह पद 29 अप्रैल से रिक्त चल रहा था। अब अजय कुमार इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे, जिनकी नियुक्ति अधिकतम छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए प्रभावी रहेगी।
डॉ. अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। इस दौरान उन्होंने कई दूरदर्शी और निर्णायक कदम उठाए, जिनमें ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ (CDS) की स्थापना, अग्निपथ योजना की शुरुआत और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के रक्षा क्षेत्र में कार्यान्वयन जैसी ऐतिहासिक पहलें शामिल हैं। उनके नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के कॉर्पोरेटाइजेशन जैसे जटिल सुधारों को भी मूर्त रूप दिया।
डिजिटल भारत के निर्माण में भी अजय कुमार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में उच्च पदों पर रहते हुए उन्होंने UPI, आधार, MyGov और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जैसी परियोजनाओं को लागू कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका प्रशासनिक अनुभव केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों तक फैला हुआ है। वे केरल सरकार के प्रतिष्ठित उपक्रम KELTRON के एमडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने इस बीमार पड़ी कंपनी को पुनर्जीवित किया।
शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉ. अजय कुमार का रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से एप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमएस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की डिग्रियां सिर्फ तीन वर्षों में पूरी कीं। साथ ही वे आईआईटी कानपुर से बीटेक स्नातक हैं और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स के फेलो भी हैं। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी दलों की सरकारों के साथ सफलतापूर्वक काम किया है, जिससे उनकी प्रशासनिक दक्षता और लचीलापन साबित होता है।
यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा संस्था है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), और भारतीय विदेश सेवा (IFS) सहित केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करती है। आयोग में एक चेयरमैन और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, हालांकि वर्तमान में दो पद रिक्त हैं। अजय कुमार जैसे अनुभवी और दूरदर्शी अधिकारी के नेतृत्व में आयोग के कामकाज में नई ऊर्जा और दृष्टि आने की उम्मीद जताई जा रही है।।
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