नई दिल्ली (13 मई 2025): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित कुल 26 लोगों की जान गई थी। घटना के बीस दिन बाद भी हमलावर आतंकियों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन उनकी तलाश लगातार तेज हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अब तीन संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं और इनकी गिरफ्तारी पर 20-20 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है। कश्मीर के विभिन्न इलाकों में इन आतंकियों के पोस्टर लगाए जा चुके हैं।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग सहित कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए हैं, जिनमें आम लोगों से इन आतंकियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी साझा करने की अपील की गई है। इनाम की राशि 20 लाख रुपये रखी गई है और पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचनाकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा, संदिग्ध आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।
बैसरन घाटी में हुए इस नरसंहार के बाद केंद्र सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। इस हमले के प्रतिशोध में भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारी कार्रवाई की। इस अभियान को “ऑपरेशन सिंदूर” नाम दिया गया। भारतीय सेना ने बताया कि इस ऑपरेशन में करीब 100 आतंकियों को ढेर किया गया और कई आतंकी शिविर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। रक्षा मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि यह ऑपरेशन बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे सीमापार आतंकवाद को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और दुश्मन को उसकी हर हरकत का जवाब दिया जाएगा।
कश्मीर घाटी में तैनात सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के बाद अपने अभियान को और तेज कर दिया है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी और गहन तलाशी अभियान चल रहे हैं। इसके अलावा, स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखें और संदिग्धों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दोहराया है कि आतंक के खिलाफ उसकी नीति स्पष्ट और कठोर है। आतंक मुक्त कश्मीर के संकल्प को दोहराते हुए सरकार ने यह संदेश दिया है कि चाहे छिपकर हो या खुलेआम, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में सरकार की हर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देती है।
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