दिल्ली में महिला महा जन सुनवाई का शुभारंभ, लंबित मामलों पर त्वरित न्याय

नई दिल्ली (05 मई 2025): दिल्ली में महिला अधिकारों और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आज से महिला महा जन सुनवाई शिविर की शुरुआत हो गई है। यह शिविर आगामी पाँच दिनों तक चलेगा, जिसमें महिलाओं से जुड़े करीब 1500 लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस महाअभियान का उद्देश्य राजधानी में पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना और उनके मामलों में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है।

शिविर का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, जिनके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उन सभी महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने इसे “एक महत्वपूर्ण और समयानुकूल शुरुआत” बताते हुए कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि हर महिला को सुरक्षा और न्याय का भरोसा मिले। यह शिविर केवल केस निपटाने का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा बहाल करने का प्रयास भी है।”

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिन 1500 मामलों को इस शिविर में शामिल किया गया है, वे घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, मानसिक शोषण जैसी गंभीर और संवेदनशील श्रेणियों से संबंधित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार हर पीड़िता को मानसिक, कानूनी और सामाजिक सहायता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्थायी महिला आयोग के गठन की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों के समाधान के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली व्यवस्था बनाई जा सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि “दिल्ली जैसे बड़े महानगर में यदि महिलाओं के मामलों की सुनवाई त्वरित और संवेदनशीलता के साथ होती है, तो यह पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस शिविर के माध्यम से समाज को यह संदेश जाएगा कि पीड़ित महिलाओं की आवाज़ को अनसुना नहीं किया जाएगा।

शिविर के दौरान हर दिन अलग-अलग ज़ोन के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें महिला अधिकारी, काउंसलर और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। यह टीम न केवल केसों की सुनवाई करेगी, बल्कि महिलाओं को मानसिक सहयोग और कानूनी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंत में कहा कि महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में ऐसे जन सुनवाई शिविर समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला न्याय से वंचित न रहे। साथ ही, स्थायी महिला आयोग के गठन की प्रक्रिया को गति दी जा रही है, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एक स्थायी ढांचे के तहत सुनिश्चित की जा सके।

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