जलभराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का मानसून एक्शन प्लान तैयार

नई दिल्ली (05 मई 2025): दिल्ली में मानसून की आहट के साथ ही सरकार ने तैयारियों का खाका खींच लिया है। हाल ही में बिन मौसम बारिश के बाद उत्पन्न जलभराव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक एकीकृत एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत एक साझा कमांड सेंटर की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर जलभराव से जुड़ी सभी समस्याओं पर निगरानी रखने के साथ-साथ तत्काल समाधान सुनिश्चित करेगा।

सोमवार, 5 मई को शहरी विकास मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी कंट्रोल रूम का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और फ्लड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब सभी संबंधित विभाग मानसून के दौरान एक साझा कंट्रोल सेंटर से काम करेंगे, जिससे तालमेल बेहतर होगा और शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। सबसे खास बात यह है कि नागरिकों को अब यह सोचने की जरूरत नहीं होगी कि उनकी समस्या किस विभाग से जुड़ी है। प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार एक एकल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है, जिस पर कॉल करने से शिकायत सीधे संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी। इससे लोगों को विभागों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और समाधान की प्रक्रिया आसान होगी।

कमांड सेंटर 24 घंटे सातों दिन काम करेगा और हर स्थिति की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। साथ ही, सभी पंपिंग स्टेशनों को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है ताकि जलभराव की स्थिति में बिना देरी के जल निकासी का कार्य शुरू हो सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से दिल्ली की सड़कों पर मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति में भारी सुधार आएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हर इलाके की निगरानी कैमरों के माध्यम से की जाएगी और शिकायतों की फॉलोअप कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे कमांड सेंटर में दर्ज होगी।

जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के मॉनिटरिंग अधिकारी एक ही स्थान पर बैठेंगे ताकि किसी भी समस्या पर तत्काल समन्वय हो सके। यह नई व्यवस्था न सिर्फ प्रशासनिक गति को तेज करेगी, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी। यह कदम अगर ज़मीन पर सही ढंग से लागू हुआ, तो यह दिल्ली को हर साल होने वाले मानसून जलभराव से बचाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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