वक्फ संपत्ति में पारदर्शिता: गरीबों का हक अब सिर्फ गरीबों के लिए – भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली (05 मई, 2025): वक्फ संपत्तियों में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘वक्फ सुधार जनजागरण अभियान’ की घोषणा की है। इस संबंध में सोमवार को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हिस्सा लिया। इस अभियान की मुख्य थीम थी “गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा।”

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में शासन प्रणाली में कई ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं और वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 2013 में वक्फ अधिनियम में हुए अंतिम संशोधन के बावजूद वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता की गंभीर कमी बनी रही, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को उनका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया।

भूपेंद्र यादव ने ज़ोर देते हुए कहा, “वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना आवश्यक है। इसमें परेशानी क्या है? यह तो आधुनिक प्रशासन प्रणाली का एक आवश्यक अंग है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और उनका लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न तो इस गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रही और न ही उसने कोई स्पष्ट राय रखी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्फ सुधार का मुद्दा एक प्रमुख विषय रहेगा, जिससे जनता को इस बदलाव के महत्व से अवगत कराया जा सके।

अभियान के माध्यम से बीजेपी आम जनता को जागरूक करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों पर किसी एक वर्ग या परिवार का अधिकार नहीं, बल्कि इसका असली हकदार वह गरीब तबका है जिसके कल्याण के लिए यह संपत्तियाँ निहित की गई थीं। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य किसी भी धार्मिक संस्था को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि शासन में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है।

इस जनजागरण अभियान को बीजेपी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने जा रही है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की स्थिति, उसके लाभार्थियों और आवश्यक सुधारों को लेकर जनता को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। यह अभियान न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक होगा, बल्कि यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत भी सिद्ध हो सकता है।

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