नई दिल्ली (22 अप्रैल, 2025): AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रोग्राम में ओवैसी ने भाजपा द्वारा जारी किए गए 16 पन्नों के बुकलेट और 4 पन्नों के पंपलेट को “झूठ का पुलिंदा” करार देते हुए कहा कि यह काला कानून वक्फ़ की जमीनों को खत्म करने के लिए लाया गया है, न कि उनकी हिफाजत के लिए।
ओवैसी ने सवाल उठाया—”70% वक्फ की जायदाद पर पहले ही कब्जा हो चुका है, तो अब लिमिटेशन एक्ट के जरिए कब्जेदारों को मालिक क्यों बना रहे हो?” उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मकसद मुसलमानों की जमीनें हड़प कर उन्हें हाशिए पर डालना है।
मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा, “आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं। आपने लिखा कि मुस्लिमों में 31% गरीबी है, तो उसका इलाज जमीन छीनना है?” उन्होंने कटाक्ष किया कि “आप सऊदी में हबीबी कहकर मिलते हैं, मगर देश में अब्दुल को जेल में डालते हैं।”
ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह कानून RSS के 100 साल पूरे होने पर उन्हें “तोहफा” देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, “ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत की हिफाजत की लड़ाई है।”
उन्होंने यह भी पूछा कि IB में कितने मुसलमान हैं? “सिर्फ एक!”—कहते हुए ओवैसी ने तंज कसा कि मुसलमानों को हर जगह शक की नजर से देखा जाता है, यहां तक कि उनसे पूछा जाता है, “क्या आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं?”
सभा के अंत में ओवैसी ने ऐलान किया, “जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, हम हर गली, हर शहर, हर मंच से लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज की यह जंग, आने वाली पीढ़ियों की जमीन और इज्ज़त बचाने की लड़ाई है।”
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