नई दिल्ली (10 अप्रैल 2025): दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली की भाजपा सरकार की नई ई-वाहन नीति 2.0 पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे लाखों ऑटो चालकों की रोजी-रोटी छीनने वाली और गरीब विरोधी नीति करार दिया। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीनने की नई-नई नीतियां बना रही है, जिससे जनता पहले से ज्यादा परेशान हो रही है। उन्होंने खासतौर पर इस बात पर नाराजगी जताई कि 15 अगस्त, 2025 से न तो सीएनजी ऑटो रिक्शा का नया पंजीकरण किया जाएगा और न ही पुराने परमिटों का नवीनीकरण होगा।
उन्होंने सरकार की इस नीति को दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि पहले तो सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दिया गया और अब उन्हीं को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। यादव ने सुझाव दिया कि सरकार को पहले अपने डीटीसी और अन्य सरकारी विभागों के बेड़े को पूरी तरह ई-वाहनों में बदलना चाहिए, फिर चरणबद्ध तरीके से सीएनजी ऑटो को ई-ऑटो में परिवर्तित करना चाहिए, ताकि ऑटो चालकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि पहले ही महंगाई चरम पर है और ओला-उबर जैसी निजी कंपनियों ने ऑटो चालकों को बेरोजगारी के कगार पर ला खड़ा किया है। इस नीति से लगभग 6 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।
देवेन्द्र यादव ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऑटो चालकों के हितों की अनदेखी की, जबकि इन्हीं ऑटो चालकों ने उन्हें सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब भाजपा सरकार भी उन्हीं की राह पर चलकर ऑटो चालकों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और उन्हें ऐसे समय पर नई मुश्किलों में डाल रही है जब पहले ही उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया है।
उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वह प्रदूषण कम करने का दिखावा कर रही है जबकि असली सवाल यह है कि क्या सीएनजी अब प्रदूषणकारी ईंधन माना जा रहा है? यादव ने याद दिलाया कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने एक झटके में डीटीसी की पूरी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसकी विश्वभर में सराहना हुई थी।
अंत में देवेन्द्र यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या ई-वाहनों की बढ़ती संख्या के लिए दिल्ली में बिजली आपूर्ति की क्षमता और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है? उन्होंने कहा कि पहले ही दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों की भारी कमी है और बिजली की खपत घरेलू व व्यवसायिक दोनों स्तरों पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बिना तैयारी के ई-वाहन नीति लागू करना आम जनता और खासकर ऑटो चालकों के साथ अन्याय होगा।
देवेन्द्र यादव ने सरकार से अपील की कि वह गरीब विरोधी नीतियों पर रोक लगाए और ऐसी योजनाएं लागू करे जो रोजगार देने वाली हों, न कि छीनने वाली।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।