नई दिल्ली (09 अप्रैल 202): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद आज 9 अप्रैल को रेपो रेट में लगातार दूसरी बार 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। यह बैठक 7 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल को संपन्न हुई, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कुल मिलाकर 54वीं मॉनेटरी पॉलिसी बैठक थी। इस निर्णय के बाद अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% पर आ गया है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का निर्णय देश के करोड़ों लोन धारकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, क्योंकि इससे होम और ऑटो लोन की EMI में सीधी कमी आएगी।
इससे पहले फरवरी 2025 में भी गवर्नर संजय मल्होत्रा ने करीब 56 महीनों बाद (मई 2020 के बाद पहली बार) ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। दो महीनों में लगातार दूसरी कटौती से साफ संकेत मिलता है कि RBI अब ब्याज दरों को लचीला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे कर्ज लेने वालों को राहत मिले और बाजार में मांग को बढ़ावा मिले। मौद्रिक नीति के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में स्टैंडिंग फैसिलिटी डिपॉजिट रेट (SDF) को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) तथा बैंक रेट को 6.25% पर बनाए रखा गया है।
रेपो रेट में बदलाव का क्या होता है असर?
रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब RBI रेपो रेट घटाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और वे इस सस्ते कर्ज का लाभ ग्राहकों तक सस्ती EMI के रूप में पहुंचाते हैं। इससे हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन जैसे उत्पादों पर ब्याज दरें कम हो जाती हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। वहीं अगर रेपो रेट बढ़ता है, तो कर्ज महंगा हो जाता है, और लोगों को अपनी EMI के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है।
आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में आर्थिक गतिविधियों को गति देने, उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने और महंगाई को संतुलन में रखने की जरूरत महसूस की जा रही है। रेपो रेट में कमी से रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आम जनता के लिए यह एक राहत की सांस है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही ऊंची EMI का बोझ झेल रहे हैं।।
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