टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (07 अप्रैल 2025): दिल्ली में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के अनुबंधित कर्मचारियों ने नई भाजपा सरकार से राहत की उम्मीद जताई है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के दौरान लंबे समय तक आश्वासन पाने के बाद अब ये कर्मचारी चाहते हैं कि नई सरकार उनके साथ न्याय करे और वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करे।
DTC कर्मचारी एकता यूनियन ने हाल ही में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को एक विस्तृत पत्र सौंपा है, जिसमें अनुबंधित चालकों, कंडक्टरों और सफाई कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं को रखा गया है। यूनियन ने साफ किया है कि विधानसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था और अब बदले में उन्हें नौकरी की स्थिरता, सम्मानजनक वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों की उम्मीद है। यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा कि कर्मचारी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आर्थिक और पारिवारिक जीवन संकट में है।
AAP सरकार के अधूरे वादों की याद दिलाई
यूनियन ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई बार नियमितीकरण और वेतन में सुधार का वादा किया था, लेकिन किसी भी वादे को ज़मीनी हकीकत में नहीं बदला गया। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता गया और यही कारण रहा कि उन्होंने इस बार भाजपा को समर्थन देने का फैसला लिया।
DTC कर्मचारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं
1. Basic + DA और Grade Pay की सुविधा:
अनुबंधित चालकों, कंडक्टरों और सफाई कर्मचारियों को, जब तक उनकी नौकरी स्थायी नहीं हो जाती, Basic वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) और ग्रेड पे दिया जाए।
2. डीटीसी के बेड़े में निजी की जगह सरकारी बसें:
यूनियन का कहना है कि निजी ऑपरेटरों की जगह डीटीसी को खुद के बस बेड़े से सेवाएं देनी चाहिए जिससे स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ें और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
3. 60 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा:
सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी दी जाए ताकि वे मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें।
4. सफाई कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी और सामाजिक सुरक्षा:
वर्तमान में सफाई कर्मचारी केवल 4 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। यूनियन की मांग है कि उन्हें 8 घंटे की नियमित ड्यूटी दी जाए और इसके साथ PF व ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।
5. स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता:
कर्मचारियों के ट्रांसफर उनके निवास से 10 किलोमीटर के दायरे में ही किए जाएं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।
भाजपा सरकार से उम्मीदें
यूनियन ने सरकार को याद दिलाया कि DTC के अफसरों को पहले से Basic + DA व अन्य भत्ते मिल रहे हैं, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को इससे वंचित रखना अन्याय है। कम वेतन में ना तो घर चलाना आसान है और ना ही भविष्य की कोई योजना बनाना। यूनियन ने 2019 में शुरू हुई स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की भी मांग की है।
DTC कर्मचारी एकता यूनियन को पूरी उम्मीद है कि भाजपा सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी। वर्षों से अनदेखी और अधूरे वादों का सामना कर चुके ये कर्मचारी अब ठोस फैसलों की प्रतीक्षा में हैं। यदि सरकार ने इस दिशा में तुरंत कार्रवाई की, तो यह न केवल हज़ारों कर्मचारियों की ज़िंदगी में स्थायित्व लाएगा, बल्कि सरकार के प्रति भरोसे को भी मजबूत करेगा।
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