दिल्ली सरकार साहिबी नदी के किनारे विकसित करेगी सड़क कॉरिडोर

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (05 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी के सड़क नेटवर्क को उन्नत और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यूटी-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली की चार प्रमुख PWD सड़कों को NHAI को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही साहिबी नदी के दोनों किनारों पर धांसा से वसई धरापुरी तक एक नया सड़क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है। साथ ही यह नए वैकल्पिक मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सड़कों के रखरखाव में तेजी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह फैसला राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को नया स्वरूप देगा।

इस समन्वय समिति की अध्यक्षता दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने की। बैठक में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या, विभागीय समन्वय और सड़क परियोजनाओं में तेजी पर चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में देरी विभागों के ओवरलैप के कारण होती है। इन समस्याओं को दूर कर सरकार शहर को स्मार्ट और जाम-मुक्त बनाना चाहती है। साहिबी नदी के किनारे बनने वाला सड़क कॉरिडोर इस प्रयास की एक अहम कड़ी होगा। इससे न केवल यातायात बेहतर होगा बल्कि दिल्ली का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक बनेगा। सरकार अब समन्वय से विकास पर जोर दे रही है।

चार प्रमुख PWD सड़कों को NHAI को सौंपना इस योजना का बड़ा हिस्सा है। इसमें दिल्ली-रोहतक रोड (NH-10) के पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक का 13.2 किलोमीटर खंड शामिल है। पीरागढ़ी से जखेरा तक 6.8 किलोमीटर लंबा मार्ग दूसरी सड़क है। तीसरी सड़क NH-2 (मथुरा रोड) पर आली गांव से रिंग रोड तक 7.5 किलोमीटर लंबी है। चौथी सड़क NH-148A (एमजी रोड) पर 8 किलोमीटर का हिस्सा कवर करती है। इन सभी सड़कों को अब NHAI विस्तार और मरम्मत के लिए टेकओवर करेगा। इससे राजधानी की ट्रैफिक कंडीशन और सड़क गुणवत्ता में व्यापक सुधार की उम्मीद है।

सरकार ने धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सुधार की दिशा में भी कदम उठाया है। वहां मौजूद पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर NH-48 से नारायणा के लिए समर्पित स्लिप रोड बनाई जाएगी। यह स्लिप रोड इस भीड़भाड़ वाले इलाके में वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी। इससे जाम की समस्या में काफी हद तक राहत मिलेगी। यह वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम करेगा जिससे वाहन चालकों को सुविधा होगी। योजना का लक्ष्य दिल्ली के हाई ट्रैफिक पॉइंट्स को decongest करना है। इन बदलावों से आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने परियोजना को “दिल्ली के भविष्य की नींव” बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। साहिबी नदी किनारे बनने वाला कॉरिडोर राजधानी के यातायात ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जाम से जूझते नागरिकों को अब राहत की उम्मीद है। साथ ही, NHAI के तहत आने से सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव बेहतर होगा। सरकार ने इन बदलावों को राजधानी की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू किया है। प्रवेश वर्मा ने इसे एक “विजनरी प्रोजेक्ट” की संज्ञा दी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भी भागीदारी रही जिन्होंने योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की। इसमें ACS/Principal Secretary (PWD), Divisional Commissioner-cum-ACS/Revenue Secretary शामिल थे। साथ ही MCD Commissioner, ACS (Environment & Forest), ACS (Power), और दिल्ली जल बोर्ड के CEO भी उपस्थित रहे। DDA के Commissioner (Planning), NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी और PWD के Engineer-in-Chief भी शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने समयबद्ध कार्यान्वयन का भरोसा दिया। यह तय हुआ कि विभागीय समन्वय से विकास को गति दी जाएगी।

दिल्ली सरकार का यह कदम केवल सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि समग्र शहरी विकास की दिशा में एक ठोस प्रयास है। NHAI जैसी राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साझेदारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायक होगी। राजधानी में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और वाहन भार को देखते हुए यह निर्णय समय की मांग बन गया था। साहिबी नदी अब दिल्ली के यातायात और कनेक्टिविटी नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रोजेक्ट पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली को बेहतर रूप से जोड़ने में सक्षम होगा। आने वाले वर्षों में इसका लाभ लाखों नागरिकों तक पहुंचेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना दिल्ली को एक नई दिशा देगी।।


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