नई दिल्ली (04 अप्रैल 2025): राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक (WAQF Amendment Bill) पर तीखी बहस के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यह कानून अदालत में टिक नहीं पाएगा और जल्द ही खारिज हो जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करने की योजना बना रही है।
बहस के दौरान सभापति ने संसद की सर्वोच्चता का हवाला दिया और कहा कि कोई भी कानून संसद में पारित होने के बाद ही प्रभावी होता है। उन्होंने सदस्यों को अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी और जोर देकर कहा कि संसद के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। इस बीच, विपक्ष ने सरकार पर संविधान की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को केवल कागजों तक सीमित रखना चाहती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वक्फ कानून में संशोधन को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश बताया।
सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून सभी के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे इस विधेयक को धर्म के चश्मे से न देखें।
विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर सकता है और इससे अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर खतरा बढ़ सकता है। वहीं, सरकार का तर्क है कि यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
राज्यसभा में इस मुद्दे पर लगातार बहस जारी है और राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने के पक्ष में है। अब देखना होगा कि यह विधेयक किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या विपक्ष सरकार को इस पर घेरने में कामयाब होता है या नहीं।
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