नई दिल्ली (03 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी की सभी सरकारी इमारतों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आग से सुरक्षा (फायर सेफ्टी) की अनिवार्य जांच कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 2 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया। सरकार ने कहा है कि यह जांच 15 अप्रैल तक पूरी हो जानी चाहिए ताकि आग लगने की किसी भी संभावित घटना को रोका जा सके और सुरक्षा उपायों को दुरुस्त किया जा सके।
फायर सेफ्टी ऑडिट के प्रमुख बिंदु
इस फायर सेफ्टी ऑडिट के तहत यह जांचा जाएगा कि सरकारी भवनों में आग बुझाने वाले उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम और स्प्रिंकलर सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा, आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए मौजूद व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। ऑडिट के दौरान संभावित खतरों की पहचान की जाएगी और सुरक्षा नियमों के अनुरूप आवश्यक सुधारों के सुझाव दिए जाएंगे।
आपातकालीन निकासी योजना की भी होगी जांच
सरकारी इमारतों में आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकासी योजना (Emergency Exit Plan) का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निकासी के रास्ते स्पष्ट रूप से चिन्हित हों और लोग इनका अभ्यास कर रहे हों। साथ ही, कर्मचारियों और आगंतुकों को आग से बचाव के उपायों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें।
विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच
इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए आग से सुरक्षा विशेषज्ञों और इंजीनियरों की एक टीम गठित की गई है। यह टीम एक विशेष चेकलिस्ट के आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करेगी, जिससे कोई भी सुरक्षा चूक न हो। इसमें आग से बचाव के मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन भी किया जाएगा और यदि कोई खामी पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे।
विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जाएगी
जांच पूरी होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि किन सरकारी इमारतों में सुरक्षा उपायों में कमी पाई गई है और उन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग (PWD) के साथ-साथ दिल्ली फायर सर्विस को भी सौंपी जाएगी ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। दिल्ली सरकार के इस कदम का उद्देश्य राजधानी में अग्नि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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