नालों की सफाई पर कड़ी निगरानी, PWD ठेकेदारों को ऑडिट रिपोर्ट के बाद भुगतान
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (1 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब से सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ठेकेदारों को भुगतान तभी करेगा, जब सफाई की ऑडिट रिपोर्ट मंजूर हो जाएगी। विभाग ने सभी डिविजन इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना ऑडिट रिपोर्ट की जांच किए किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि कोई इंजीनियर इस नियम का उल्लंघन करता है, तो भुगतान की राशि उसकी सैलरी से वसूल की जाएगी।
पिछले साल जलभराव से गई थी 50 से अधिक जानें
PWD अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल मॉनसून के दौरान दिल्ली में जलभराव के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। खासतौर पर राजेंद्र नगर में एक स्टूडेंट की मौत और कई अन्य क्षेत्रों में करंट लगने से हुई घटनाओं ने सरकार को मजबूर कर दिया कि नालों की सफाई को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं। जलभराव की एक प्रमुख वजह थी कि नालों की समय पर सफाई नहीं की गई थी, जिससे बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाया और कई जगहों पर नाले ओवरफ्लो होकर वापस बहने लगे।
सभी नालों का ऑडिट होगा अनिवार्य
PWD ने आदेश दिया है कि राजधानी के सभी बड़े नालों का ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जब तक सफाई की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिलेगा। इसके अलावा, साल 2024-25 के लिए नालों की सफाई का रिवाइज्ड बजट फिलहाल रोक दिया गया है। पहले सभी नालों की सफाई की वास्तविक स्थिति जांची जाएगी, फिर आगे की प्रक्रिया तय होगी।
दिल्ली में 1100 से अधिक बड़े नाले, 700 पंप लगाए गए
PWD के अनुसार, दिल्ली में 1100 से अधिक बड़े नाले हैं, जिनकी कुल लंबाई 2156 किमी है। इनकी सफाई का काम जनवरी से जून के अंत तक पूरा किया जाता है, ताकि मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या को रोका जा सके। विभाग ने जल निकासी के लिए 128 पंप हाउस बनाए हैं, जिनमें 700 से अधिक पंप लगाए गए हैं। इनमें से 11 पंप ऑटोमेटिक हैं, जो पानी का स्तर बढ़ने पर खुद-ब-खुद चालू हो जाते हैं। हालांकि, PWD के पास जलभराव रोकने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे इस साल सफाई को लेकर सख्ती जरूरी हो गई है।।
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