ग्रेटर नोएडा (26 मार्च 2025): सेक्टर बीटा-1 और गामा-1 में सफाई व्यवस्था को लेकर निवासियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच गहरी नाराजगी का मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सफाई की स्थिति में सुधार न होने की शिकायतों के बाद, स्वास्थ्य विभाग के महाप्रबंधक आर.के. भारती के नेतृत्व में एक टीम ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान, गंदगी और पत्तों के ढेरों की स्थिति देखी गई, जिसके बाद महाप्रबंधक ने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी और ठेकेदार से भी इस पर ध्यान देने को कहा।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जब भी मौके पर निरीक्षण के लिए आते हैं, तब भी ठेकेदार की ओर से सफाई का कार्य ठीक से नहीं किया जाता। हरेंद्र भाटी, जो इस शिकायत को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, का कहना है कि अगर ठेकेदार खुद मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करें, तो सफाई की समस्या का समाधान हो सकता है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में भी ठेकेदार कार्य में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।
इससे पहले भी, ग्रेटर नोएडा शहर और आसपास के गांवों में सफाई की स्थिति को लेकर निवासियों ने कई बार सीईओ कार्यालय को शिकायतें भेजी थीं, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदारों द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और मांग की कि ऐसे लापरवाह ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें भारी जुर्माना लगाया जाए।
महाप्रबंधक आर.के. भारती के निरीक्षण के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधक चरण सिंह, सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी और सेनेटरी इंस्पेक्टर राकेश पाल भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गंदगी और सफाई की स्थिति का जायजा लिया और सभी कर्मचारियों को सफाई कार्य में सुधार करने की चेतावनी दी। महाप्रबंधक ने ठेकेदार को भी तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान देने का निर्देश दिया।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि लोगों को स्वास्थ्य और सफाई की समस्या का सामना न करना पड़े। इस मौके पर हरेंद्र भाटी, डिंपल नागर, संजय भाटी, एडवोकेट निधि शर्मा, अंजली बाली, गीता लोधी, नीता लोहिया, निर्मला विष्ट, नीतू मेहरा, मीना, सीमा कुमारी, सुचित्रा पंत, गीता कर्की, अंकिता, सीमा चौधरी जैसे कई लोग मौजूद रहे।
ग्रेटर नोएडा के निवासियों का मानना है कि जब तक ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक सफाई की स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।
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