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राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपनी महत्वपूर्ण राय देगा। यह राय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर आधारित होगी, जिसमें पूछा…
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