Assures Reconsideration

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ देशभर में वकीलों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली की जिला अदालतों में पिछले एक सप्ताह से जारी…
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