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भारतीय न्यायपालिका के लिए ढांचागत विकास और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। वर्ष 1993-94 से लागू केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत न्यायालय भवन, आवासीय क्वार्टर, वकीलों…
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